काठमाडौँ । प्रा.डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ५ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभएकाले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले विगतको सरकारले जनताको हकहितका लागि गरिएका शान्तिपूर्ण सत्याग्रसहितको अभियानहरूलाई राज्य संरचना प्रयोग गरी हिंसात्मक ढंगले बारम्बार तुहाउने प्रयास गरिएको समेत दाबी गरे ।

‘वर्तमान सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर‚ हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको जिम्मा लिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।’

संविधानले तोकेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट आमजनता वञ्चित भइरहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘समयमा उपचारको अभावका कारण दूरदराजका हजारौं नागरिकहरू मृत्युको मुखमा धकेलिनु परेको छ भने दसौं हजार अंगभंग भएर बस्न बाध्य छन् भने लाखौं दीर्घ रोगी भएर बाँच्न बाध्य भएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका सेवा अवरुद्ध हुँदा चर्को शुल्क लिने‚ मापदण्ड नपुगेका निजी संस्थाहरू जथाभावी खुलिरहेका छन् । त्यसले स्वास्थ्य सेवालाई महँगो र जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।’

डा. केसीले यही अवस्था रहिरहे अर्को पाँच वर्षमा देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरूको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको समेत बताएका छन् । ‘देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूलगायत सबै सरोकारवालाहरू समक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दर्छौं । यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन् ।

मागहरू :

• तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाइयोस् । जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् । स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला/प्रदेश अस्पतालहरूका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आऊन् । त्यस्तै हामीसँग समझौता भएअनुरुप डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबीबीएसलगायत कार्यक्रमहरूको पठनपाठन सुरु गरियोस् । सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तहको निःशुल्क पठनपाठनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम (बिचमा अवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस् ।
• सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
• आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुन्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारवाही गरियोस् ।
• हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस् :
  – चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर-नाफामूलक बनाउने
  – बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्ने
  – प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने
  – चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउने, आदि ।