काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले साना ७३ दललाई पहिलेकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न परामर्श थालेको छ । राष्ट्रिय पार्टीबाहेकले स्वतन्त्र चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको भन्दै साना दलले विरोध गरेपछि आयोगले पुरानै चिह्न दिन गृहकार्य थालेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ (६) अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै आफ्नो चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

आयोगले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा साना दललाई एकपटक भन्दै पार्टीकै चिह्न प्रदान गरेको थियो । यसअघि लिएकै चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग साना दलले राखेका छन् । आयोग पदाधिकारीसँग ठूला दलसहित शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्नुपर्ने प्रावधानको साना दलले विरोध जनाएका थिए ।

आयोग पदाधिकारीले सोमबार पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने ११ साना दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । ७३ दलको माग सुनुवाइ गर्न आयोग सकारात्मक पाइएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले बताए । ‘माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले हामीसँग र आन्तरिकरूपमा पनि छलफल जारी राखेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा हाम्रो माग सम्बोधन हुनेमा ढुक्क छौं ।’ बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आयोगले दलको सक्रियताका आधारमा स्थान तोकेर पार्टीकै चिह्न प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको छ ।