सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पुस २८ गते पदभार ग्रहणको एक वर्ष पूरा भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक अभिलेख शाखाका अनुसार गत पुस यता २६ वटा बैठक बसेको छन् । ती बैठकले मुख्यतः राजनीतिक पदहरुमा नियुक्ती गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यविधि, विधेयक स्वीकृत गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्णय गरेका छन् ।
२०७९ माघ ४ गतेको पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्य योजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न अनुसची बमोजिम संरचना र जिम्मेवारी सहितिको ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
२०७९ माघ ९ गतेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसुची १ र अनुसुची २ हेरफेर गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७९ माघ १३ को तेस्रो बैठकले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई व्यवस्थित, आकर्षक र पूर्वाधारयुक्त नगरको रुपमा विकास गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गरी नगरको स्थानगत एकीकृत विकास योजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७९ माघ २३ को चौंथो बैठकले भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्णय लियो । साथै, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७९ स्वीकृती र फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो ।
पहिलो माघ महिनामा चार ओटा बैठक बसेपनि फागुन महिनाभर एउटामात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
२०७९ फागुन २९ को पाँचौं बैठकले आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७९, कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली २०७९, विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम २०७९ लाई स्वीकृत ग¥यो ।
२०७९ चैत ८ को छैठौं बैठकले कर्णाली प्रदेश योजनाको आयोगको उपाध्यक्षमा योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्री शर्माको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार (विज्ञ) भरतकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने र वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार (विज्ञ)का रुपमा डा. सालिकराम पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली २०७९ स्वीकृत, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो ।
याे पनिः
‘व्यतीतमा खेर गयो प्रदेश सरकारको एक वर्ष’
मुख्यमन्त्री शर्माको कमजोर शासन प्रणाली
शर्मा सरकार : मन्त्रालय फुट–जोड र विश्वासको मत, तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
१० हजारलाई रोजगारी दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णय, होला कार्यान्वयन?
२०७९ चैत २९ को सातौं बैठकले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत प्रदेश मन्त्रालयको एकीकृत प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा अनुरोध गर्ने, भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७९, स्वीकृत गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशको तेस्रो साधारण सभाका लागि प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त बैठकले २०८० सालमा धान दिवस, साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व, प्रदेश स्थापना तथा शहिद दिवस, चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेला, चैत दशैं र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।
२०८० बैशाख ५ को आठौं बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसुची १ र २ हेरफेर गर्ने, मन्त्रालय वा आयोगमा सचिवको पद रिक्त भएमा प्रदेश सरकारको कुनै सचिवलाई रिक्त रहेको मन्त्रालय वा आयोगको सचिवको रुपमा समेत कामकाज गर्नेगरी प्रमुख सचिवको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री तोक्ने, कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८० बैशाख १७ को नवौं बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन २०८० बैशाख १७ गतेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस ग¥यो ।
२०८० जेठ ४ को दशौं बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन जेठ १० गते आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, रुकुम पश्चिमको खारा जनयुद्ध संग्राहालयको लागि लालिगुराँस सामुदायिक वन अन्र्तगतको १.२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ४२ को उपदफा ५ बमोजिम वन विकासको लागि जग्गा व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो ।
२०८० जेठ १४ को एघारौं बैठकले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा ऋषी खनाललाई नियुक्त गर्ने, कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, प्रदेश व्यापार–व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन नियमावली स्वीकृत गर्ने, प्रदेशस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गर्न स्वीकृत लिने सम्बन्धमा निर्णय ग¥यो ।
२०८० जेठ २० को बाह्रौं बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने, कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रदेश प्रमुखलार्य नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८० असार १ को तेह्रौं बैठकले कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८०, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०८० साउन २ को चौधौं बैठकले स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय, विवाद समाधान सम्बन्धी तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत प्रदेश मन्त्रालयको एकीकृत प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा अनुरोध गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । प्रादेशिक प्राथमिक प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८० साउन ३ को पन्ध्रौं बैठकले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विेधयक, विद्युत सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने । मुख्यमन्त्री शर्माको स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा आयोजना हुने छलफलमा सहभागी हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।
२०८० साउन २६ को सोह्रौं बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार (विज्ञ)लाई राजपत्राङ्कि प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहको दैनिक भ्रमण भत्ता दिने, कर्णाली समृद्धि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । निजामती सेवा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि नियम २०८०, स्वीकृत गरी समितिको सदस्यमा बालाराम शर्मालाई तोक्ने । प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि २०८०, निर्वाचन क्षेत्रगत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०८० लाई स्वीकृत गरेको थियो ।
२०८० साउन ३१ को सत्रौं बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कायम मुकायम प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दीर्घबहादुर पोखरेललाई तोक्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८० भदौं ३ को अठारौं बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारको लागि कर्मचारीको नामावली स्वीकृत गरियो । सोही बैठकमार्फत प्रदेश योजना आयोगको विज्ञ सदस्यमा जीतबहादुर शाहलाई नियुक्ति गर्ने, प्रदेश सचिव विष्णु प्रसाद कोइरालालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको कामकाजमा खटाउने निर्णय पारित ग¥यो । यो सँगै कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ सहिद भएका व्यक्तिका परिवारको हकवालालाई प्रत्तिव्यक्ति २५ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । साथै, सवारी कर वापतको रकमको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, ४० प्रतिशत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा मासिक रुपमा स्थानिय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०८० भदौं ८ को उन्नाइसौं बैठकले कर्णाली प्रदेश नमुना कार्यालय छनोट मापदण्ड २०८०, प्रदेश प्रसारण नियमावली २०८० पत्रकारिता वितरण कार्यविधि २०८०, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण प्रदेश कार्यालय हाल नेपालगञ्जलाई स्थानान्तरण गर्न रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय भयो । सो बैठकबाटै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा छुट भएका विभिन्न कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी संरचनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको संयुक्त लगानीमा गरिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी ५० करोड राख्ने, आवश्यकता र समाथ्र्य अनुसार लगानी गर्ने गरी प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा २५ करोड लगानी गर्ने । फरेष्टर कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा समायोजन मिलानका लागि नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने गरेको छ ।
२०८० असोज २२ को बिसौं बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन असोज २२ गते राती १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
२०८० असोज २४ को एक्काइसौं बैठकले नेपाल बार एशोसिएशनको वार्षिक साधारण सभाको लागि आर्थिक सहयोग अनुदान स्वरुप १५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै, उक्त बैठकले राहत वितरणको लागि छ करोड व्यवस्थापन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८० कार्तिक १८ को बाइसौं बैठकले भूकम्पबाट निधन भएका सबैमा श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना र घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना ग¥यो । बैठकबाटै राहतm उद्धार, पुनः स्थापना, पूर्ननिमाण लगायतका कार्यमा एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गर्ने । प्रदेशका मन्त्रीहरुको आधा महिनाको पारिश्रमिक सुविधा वापतको रकम विपद् राहत व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने, कार्तिक १९ गते शोक मनाउने, कोषमा १० करोड रकम जम्मा गर्ने, कोषको खाता नम्बर सार्वजनिक गरी सहयोग गर्न अपिल गर्ने र प्रभावित स्थानीय तहहरुमा दुई करोड ४५ लाख रुपैँया विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०८० मंसिर ७ को तेइसौं बैठकले भू–तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाको पुरानो घर भत्काई उक्त घरका सामाग्री लिलाम गर्ने, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत र सेबाक जेभी नेपाल बीच भएको सम्झौता रकम दुई करोड ७४ लाख ८१ हजार भएकोमा ४०.९१ प्रतिशतले वृद्धि हुन आउने रकम एक करोड १२ लाख ४२ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर समेतको भेरिएसन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, उक्त बैठकले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदार विश्व बैंकबीच हुने ऋण सम्झौतासँग सम्बन्धित आयोजना सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने साथै सम्झौता पूर्व हुने वार्ताबाट भए बमोजिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंशको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै, अतिन्म पटक पुस २६ गतेको बैठकले क्रमागत र बहुवर्षिय आयोजनाको सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने । बालकुमारी घटनाका मृतक सुजन रावतका परिवारलाई दुई लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई यातायात सुविधा दिने । र, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पशुधनको क्षतीका आधारमा राहत प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।