सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत पोषणका लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाउन लगिएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू सहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा आईतबारदेखि कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको हो। सोमवार कार्यशालाबाट अन्तिम निष्कर्ष निकालिने छ।

कार्यक्रम मार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो, पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिवद्धताहरुबारे जानकारी गराईने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशाेकननाथ योगीले बताए। उनका अनुसार जिल्ला र स्थानीयतहका प्रतिनिधि सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा उपलब्ध तथ्याङ्कको समीक्षा, सूचकहरूको प्राथमिकिकरण, सेवाप्रवाहका बिन्दु र माध्यमहरूको पहिचान र सबल बनाउने उपायहरु पहिचान गरी जिल्ला तथा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरुप पहिलो वर्षको कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरे। कुपोषणको प्रमुख चक्र बालविवाह भएको बताए। सरकारका योजनाहरू समाजलाई सकरात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने धारणा राखे। नकारात्मक सोचका कारण नेपालको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई भरपूर सदुपयोग गर्दै सकरात्मक सोचतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरे।

स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण तर्फ लीने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि स्थानीय पाठ्यक्रममा पोषण सम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर ज्ञान प्रवर्द्धन भई कुपोषण अन्त्यका लागि दिगो समाधानको उपाय हुनसक्ने धारणा राखे।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले योग्यता क्षमता र शिक्षा ध्यान दिनुपर्ने बताए। पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको बताए। तर, द्रुत विकास हुन नसकेको जिकिर गरे। जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। कुपोषणको लागि पनि विभिन्न कार्ययोजना भएपनि समन्वय अभाव देखिएको बताए। त्यसका लागि बलियो समन्वय र आपसी समझदारीमा कार्यविभाजन गरी त्यसतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरे।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले भौतिक विकासलाई मात्र विकास मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सामाजिक विकासका लागि योजना बन्नुपर्ने बताउनुभयो। कुपोषण अन्त्यका लागि अब बन्ने कार्ययोजनाले भरपूर सहयोग गर्ने अपेक्षा गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले कोपुषण अन्त्य, मानवपुजी निर्माण र समग्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच रहेको जानकारी दिए। त्यसका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०८०/८१ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन योजना बनाइएको बताए। यसका आधारमा यो कार्यशालाले कर्णाली लक्षित कार्ययोजना बन्ने जानकारी दिए।

कर्णालीमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना छ भने ४ प्रतिशत ख्याउटेपन बालबालिकाको संख्या रहेको छ। यस्तै, ५ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा ४० प्रतिशत र २१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता हुने गरेको तथ्याङ्क छ।

नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्था घट्ने क्रममा भएपनि हाल १५ प्रतिशत पुडकोपना, १० प्रतिशत कम तौल र चार प्रतिशत ख्याउटेपनको संख्या छ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक करुणा भट्टराईले कर्णालीका सबै पलिकहरुमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिईन। उनले कर्णालीमा पोषण कार्यक्रमका प्राथमिकता, पहल र सुधारका पक्षहरूका बारेमा जानकारी दिँदै ८८६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको बताईन।

पोषण सम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा के छ?

• प्रथम र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना

• बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम: स्वस्थ,सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार । प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा,जनताको अधिकार ।।

• दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण

• प्रदेश विशेष अनुदानः पोषण र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

• प्रदेश सरकार स्वास्थ्य नीति २०७६ : सचेत, स्वस्थ र सुखारी कर्णाली

प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कार्यालय मार्फत  संचालित कार्यक्रम

✓ खाता छोरीको, लगानी जीवन भरीको – सामाजिक विकास मन्त्रालय

✓ पोषण कोशेली कार्यक्रम

✓ अर्गानिक प्रदेश – भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

✓ पोषण मैत्री स्थानीय शासन – स्थानीय तहहरु (प्रदेश योजना आयोगबाट सहजीकरण)

✓ मातृशिशु / पोषण मैत्री/किशोरकिशोरी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था

✓ कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन

✓ स्थानीय रैथाने खाद्य वस्तुमा आधारित पूरक पैष्टिक आहार कार्यक्रम

✓ पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाको परिचालन, समन्वय र सहकार्य

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म के के गरिएका छन्?

प्रदेशस्तरीय पोषणू तथा खाध्य् सुरक्षा निर्देशक समितिका गठन गरि क्रियाशिल रहेको ।

• कर्णाली प्रदेशस्तरीय असल खानपान कार्यक्रम।

• अर्गानिक कर्णाली प्रदेश अभियान

• Rice Fortification कार्यक्रम (माथिल्लो कर्णाली)

• बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन लागि नियमित बजेट व्यवस्था

• पोषण कोशेली कार्यक्रम

• स्थानीय तहहरुलाई पोषण विशेष अनुदान प्रदान

• पोषणमैत्री अभियान सञ्चालनः

सल्यान जिल्लाको कालिमाटी गाउंपालिका वडा नं ५ लाई २०८१ जेष्ठ ३० गते कर्णाली प्रदेशकै पहिलो पोषणमैत्री वडा घोषणा गरिएको ।

सवाल तथा चुनौतीहरु के छन्?

• पोषण कार्यक्रम र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाबीचको सम्बन्ध ।

• तहगत र क्षेत्रगत समन्वय ।

• बजेट निकासामा ढिलाई ।

• स्थानीय तहहरुमा पोषण सम्बन्धी क्षमता विकास ।

• अनुगमन र समीक्षा ।

• योजना तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयन ।

• अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव (प्रभावित सुनौला हजार दिनको परीबर)

• तहगत समन्वयको अभाव

• सरकार र सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र

सहकार्यको अभाव

अवको प्राथमिकता र कार्यदिशा के छ?

• दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा प्राथमिकताका साथ एकीकृत पोषण कार्यक्रमलाई समावेश गरिने ।

परियोजना बैकमा पोषणसंग सम्बन्धी आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने ।

• प्रदेश सरकारका परियोजनाहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी कार्य गर्ने

• प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारहरुसंग सहकार्य र समन्वय गरिने श्र

• अन्तर जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा नविनतम अभ्यास र सिकाई आदान प्रदान गरिने ।

• PROJECT BANK, BUDGET BANK, IDEA BANK

• JOINT ACTION PLAN JOINT MONITORING JOINT REVIEW REFLECTION

• PROFILE, FACT SHEET, MIS STRENGTHENING, KARNALI SUSTAINABLE DEVELOPMENT VISION PAPER – MASTER PLAN –

• कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानीको बातावरण तयार पार्ने ।

सबै सरोकारवालालाई कर्णालीको विकास र दिगो विकास लक्ष प्राप्तीको लागि हातेमालो गर्न स्वागत गर्ने ।