सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भईरहेको छ । विगत चार वटा बैठकहरुमा प्रतिपक्ष दलहरुले संसदको नियमित कामकारबाहीमा अवरोध जनाएका हुन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समन्यायिक नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने विरोधी दलहरुको धारणा छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले असार १ गते सभाको बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे । तत्पश्चात दुई दिनसम्म चलेको बजेट माथीको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा असार ५ गते आर्थिक मन्त्री केसीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बोल्दाबोल्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो ।

त्यसयता असार १२ गतेसम्म तीन पटक संसद बैठक बोलाएपनि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

मन्त्री केसीले बोल्दा बोल्दै रोकेका कांग्रेस सांसदहरुले बजेट निर्माणको प्रकृया बारे नपढाएर बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा प्रष्ट्याउन भनेका थिए ।

विषयगत बुँदाहरु राख्दा आर्थिक मामिला मन्त्रीले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । सडक र भवन पूर्वाधार निर्माणमा ३० लाख भन्दा कम र पर्यापर्यटन तर्फ १५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएका योजना ल्याउन नहुने पूर्ववत सहमति भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुअघि उतिबेलाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएरमात्रै बजेट पारित गरिएको थियो । उतिबेलाका प्रतिपक्ष दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएको बेलामा समेत सोही क्रम दोहारिएको भन्दै अहिले कांग्रेस सहितका दलहरुले विरोध जनाएका हुन् । उक्त सहमति विपरित योजना आउनुको स्पष्ट जवाफ खोजिएको सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए ।

निर्माणाधिन सालकोट अस्पतालको सम्बोधन नगरिनु, ७० भन्दा बढि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका लागि बजेट विनियोजन नहुनु, एक पालिका एक विद्यालय कार्यक्रम कटौती हुनु, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विशेष र समपुरक योजनामा वित्तिय हस्तान्तरणमा छुटेका पालिकालाई सम्बोधन नगरिनु, अबण्डा बजेट राख्ने प्रवृत्ति दोहारिनु लगायतको कारण खोजिएको सांसद भण्डारीले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राय सुझाव पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । दलका सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टका अनुासार आठ बुँदे शर्तहरु राखिएको छ । ती शर्तहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म सदन अवरुद्ध जारी राख्ने जनाइएको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरु

व्यक्तिको नाम, निजि फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरुलाई कार्यान्वय नगर्ने । क्रमागत र बहुवर्षिय आयोजनाहरुको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथामिक्ता दिने ।

विगतको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तर्फ बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सड्क निर्माण तर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने ।

बजेटमा बाँडफाँडमा समान वितरण गरिनु पर्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्दै वित्त आयोगको सुत्र अनुसार आगामी बर्षबाट लागु गर्ने निति लिने ।
क्षेत्र, भुगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने पर्ने तर छुट भएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्र भित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिसमा प्राथामिक्ताका साथ समावेश गर्ने ।

समपुरक, विशेष र सर्शत अनुदान तर्फ विधि प्रकृया पुरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथामिक्ताका साथ समावेश गर्ने ।

प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषि तर्फका कार्यक्रम बाहेक रु. १० लाख माथिका सवै आयोजनाहरु ठेक्का (टेन्डर)÷ बोलपत्र आवान प्रकृया मार्फत संचालन गर्ने ।

प्रकृया पुरा गरी छनौट भईसकेका एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई लागु गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फ को कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनौट गर्ने ।