सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा युनिसेफको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सन् १९६० को दशकदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको बालबालिका क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्था युनिसेफले बाँके कार्यालय मार्फत पश्चिम नेपालका भू–भागमा काम गर्दै आएको थियो । अहिले प्रादेशिक संरचना अन्र्तगत सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
सुर्खेत कार्यालयको मंगलबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत उद्घाटन गरिएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले युनिसेफ र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताए । सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा युनिसेफले गरेको सकारात्मक सहयोग प्रशंसनीय रहेको जानकारी दिए । प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटनसँगै नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा युनिसेफले साथ दिएको सचिव सारुले बुझाई व्यक्त गरे ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. रविन खड्काले कर्णालीको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालय सुर्खेतमा हुनुले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विकास र कामका मुद्दाहरुमा सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको एउटै कर्तव्य रहने बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत सामाजिक विकास महाशाखा, शिक्षा महाशाखा लगायतका प्रतिनिधीहरुले शुभकामना भनाई राखेका थिए ।
‘कर्णालीको समुदायसँग अझ नजिक हुने अपेक्षा’
सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय खोलिनु कर्णाली प्रदेशका बालबालिका र समुदायहरुसँग अझ नजिक हुने दिशामा अगाडी बढेको नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधी एलिस अकुङ्गाले बताईन् ।
विकटताको पर्यायको रुपमा परिचित कर्णालीमा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बालविवाह, संरक्षणका मुद्दाहरु अझै पनि चिन्ताको विषयको भएको बताईन् । उनले मातृ मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी भएको र पुड्कोपनाले बालकालिकाको ठूलो हिस्सालाई प्रभावित पारेको बताईन् ।
कामको शिलशिलामा पटक–पटक कर्णाली आउँदा यहाँको पूर्व प्राथमिक भर्ना दर न्यून हुनु तथा उच्च माध्यामिक कक्षाहरुमा विद्यालय छोड्ने दर उच्च रहेको बताउँदै सुरक्षित खानेपानीमा न्यून पहुँच रहेकोले समुदायको जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको विश्लेषण गरिन् ।
युनिसेफले के गर्छ ?
नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधी एलिस अकुङगाका अनुसार युनिसेफले कुनै पनि बालबालिका जोसुकै वा जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि पछाडी नपरुन भन्ने मुख्य उद्देश्य राख्दछ । खासगरी सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रका र पहुँच नपुगेका बालबालिका वा परिवारहरुसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु विस्तार गर्दछ ।
जाजरकोट भूकम्प र अन्य विपदका क्षेत्रहरुसँग सामना गर्न समुदायहरुमा प्रतिकार्य, पुनस्थापना तथा पुननिर्माणमा सहयोग गरिरहेको प्रतिनिधी अकुङ्गाले बताईन् । उनले यस्ता विपद्हरुले बालबालिका र परिवारमा जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक सेवाहरुको पहुँचमा थप चुनौतीहरु बढाएको भन्दै युनिसेफले आफ्नो कार्यक्रमलाई सरकारका नीति तथा योजनाहरुसँग समाहित गरेर काम गर्ने बताईन् ।
युनिसेफका प्रयासहरु विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य २०३० अर्न्तगत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोगी हुने दिशामा केन्द्रीत हुने बताईन् ।