सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । विभिन्न बाल क्लवहरुको सञ्जाल कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालले १६ बुँदे सवालहरु औल्याएको छ ।
बालबालिकाले आफुहरुमा केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पटक–पटक सुझाव दिदैं आएपनि सरकारी सयन्त्रले व्यवहारिक कार्यान्वयन नल्याएको उनिहरुको गुनासो छ । प्रत्येक वर्ष केही मात्रामा बजेट विनियोजन गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।
यसपटक पनि सरकारी सयन्त्रले बालबालिकाले उठाएका सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाही समक्ष १८ बुँदे बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
यी हुन् बालबालिकाका सवालहरु
कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालले गत बैशाख १० गते बालबालिकाका १८ बुँदे सवालहरु औल्याएको थियो । आगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ती सवालहरुलाई सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग राखेका छन् ।
जसमा बाल विवाह, किशोर किशोरीहरूमा बढ्दो कुलतको रुपमा रहेको लागु पदार्थ दूव्र्यसनी, प्राकृतिक प्रकोप (भुकम्प, पहिरो आदी) बाट प्रभावित बालबालिकाहरुको अधिकारको हनन्, समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारी उदासिनता, बाल यौन शोषण तथा दूव्र्यवहार लगायतका सवालहरु सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालका महासचिव गाैमाया अधिकारीले बालबालिकाका १६ बुँदे सवालहरू सहितकाे मागपत्र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाइएकाे जानकारी दिइन्।
यस्तै, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना र अवसर नहुनु, जोखिमपूर्ण र निकृष्ट बाल श्रम, बालबालिकाहरुको ओसारपसार तथा बेचविखन, बालबालिकाको विचार भावनाको कदर नहुनु, सकारात्मक अभिभावक शिक्षा तथा जिम्मेवारीमा कमी, सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा, बालविकासको अवरोधको रुपमा रहेको कुपोषण, स्वास्थय सेवाको पहुँचमा कमी लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यौनिक, लैङ्गिक तथा यौन विशेषता रहेका बालबालिकाहरुको समावेशी, मैत्रीपुर्ण वातावरण नुहुनु, स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा बालसंरक्षण प्रणाली, बाल अधिकार समिति, बाल कोष स्थापना, गुनासो सुनाई संयन्त्र आदिको स्थापना र क्रियाशिलतामा कमी, वैकल्पिक हेरचाहाको आवश्यक्ता भएका र अति जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता, बढ्दो घरेलु तथा लैङ्गिक विभेद र असमान व्यवहार, बालकेन्द्रित बजेट तर्जुमा प्रकृयामा बालसहभागीताको कमी, न्युनबजेट तर्जुमा र रकमान्तर, जातिय विभेद लगायतका अन्य विभेदपुर्ण कुरीती, विद्यालयमा राजनीतिक दलहरुद्वारा गतिविधिहरु सञ्चालन हुने गतिविधिहरु रोकिनु पर्ने मन्त्री शाहीलाई बुझाइएको माग पत्रमा भनिएको छ ।
सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता
कर्णालीका बालबालिकाले उठाएका सवालहरुका विषयमा प्रदेश स्तरीय अन्तरकृया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले ‘प्रदेशका गौरब बालबालिका’ भन्ने नारा सहित आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा बाल केन्द्रित नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
सोमबार आयोजित सो कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुबीच समूहगत छलफल गरिएको थियो ।
त्यसक्रममा, कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाका सवालहरुलाई यथोचित स्थान दिने सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
समुहगत छलफलमा भाग लिएका वक्ताहरूले बालबालिकाकाे सवाल कार्यान्वयनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सत्रमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले आगामी बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई समेट्न आफ्नो स्थानबाट पैरवी गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले बालबालिकाका सवालमा विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा थप निराशा बढेको बताए । संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकार बिच समन्वयको अभावले समेटिनै पर्ने सवालहरु ओझेलमा पर्ने स्थिती देखा परेकोप्रति सचेत रहेको उनको भनाई थियो ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन नै नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए । प्रदेश सरकारले शिर्षक मै उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन कम गरेको भए पनि अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटले बालबालिकाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई बिर्सन नहुने खड्काले बताए ।
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा बाल विकासका क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट बृद्धिमा मन्त्रालयको तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
यस्तै, सत्रको वक्ताका रुपमा रहेका गाउँपालिका महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्थानीय तहरुले तय गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाको सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्न पालिकाहरु बिच समन्वयको भुमिका खेल्ने बताए ।
