सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले बनाएका कानुनहरुको अडिट (कार्यान्वयनको अवस्था परिक्षण) सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले ‘कानुनको उत्तर विद्यायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मार्फत संसदले बनाएका कानुनहरुको अडिट सुरु गर्न लागेको हो । शनिबार समितिले प्रदेशसभाका सबै सांसदहरुलाई कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षणका विविध पक्षहरुका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण दिएको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको कानूनहरु ठिक समयमा बनेका छन् वा छैनन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर अध्ययन गर्न उत्तर विधायिकी परिक्षण गर्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई अभिमुखिकरण गराईएको हो ।
सामाजिक विकास समितिले उत्तर विधायिकी परिक्षणका लागि पहल सुरु गरेको छ । यो नौलो अभ्यास हुन लागेको समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले २०८१ वैशाख ८ गते उत्तर विधायिकी परीक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिसकेको छ ।
घनश्याम भण्डारी।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले उत्तरविधायिकी परिक्षणका चरणहरुका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए । यस्तै, संघिय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले उत्तर विधायिकी परिक्षणको अवधारणा, सिद्धान्त, र पद्धति लगायतका विषयमा प्रशिक्षण गराएका थिए ।
समाजिक विकास समितिको आयोजना र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा प्रदेश सभा सांसदहरुलाई अभिमुखिकरण गराइएको हो ।
कानूनको परिक्षण र मापन हुन आवश्यक छः सभामुख गुरुङ
अभिमुखिकरण कार्यक्रमका प्रमुख अथिति समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले संघियताको अभ्याससँगै प्रदेशस्तरमा बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परिक्षण र मापन हुन आवश्यक रहेको बताईन् । त्यसका लागि उत्तर विधायिकी परिक्षण अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताईन् ।
‘कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्दछ । र, संसदीय समितिहरूसँगै यसमा माननीय सदस्यज्यूहरू एवम् सरोकारवाला सबैले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सभामुख गुरुङले भनिन्, ‘ऐन/कानून बनेको केही वर्ष बितिसक्दा विधायिकी मक्सदअनुरूप नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनेको छ वा छैन, तोकिएका संरचना बने वा बनेनन् र त्यसकोे अवस्था के छ भन्नेबारे परीक्षण गर्नु नै खासगरी उत्तर विधायिकी परिक्षण हो ।’
नन्दा गुरूङ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले कानुनको क्षेत्राधिकार प्रष्ट भएर मात्रै अडिट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश सरकारको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेको सांसद कृष्ण जिसीले संसदले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि त्यसको सुधार गर्न नसक्दा महालेखा परीक्षणमा बेरुजु देखाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए ।
विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले हालः बाध्यकारी कानुन मात्रै कार्यान्वयनमा आएको भन्दै संसदले बनाएका हरेक कानुनको कार्यान्वयनका लागि कानुनको अडिट हुनुपर्ने बताइन् ।
पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले कानुनको अडिट गर्दा कानुन बनाइ सकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बल मिल्ने धारणा राखिन् ।
पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले कानुनको अडिट गर्ने परम्पराले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र परिणाम देखिने बताए ।
त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले तल्तो तहसम्म पनि कानुनको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, कतिपय बनेका कानुनहरु नियमावली र कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन भएको भन्दै अडिट गर्ने परिपाटीले यसको अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कानुनको अडिट नहुँदा राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेर बनाएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने भन्दै आर्थिक क्षेत्रको जस्तै कानुनको पनि निश्चित समयपछि अडिट गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले कानून उत्तर विद्यायिकी परीक्षणका अवधारणा, आवश्यकता, महत्व र संघीयसंसदमा भएका अभ्यास र अनुभवबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
उत्तर विधायिकी परिक्षण के हो?
उत्तर विधायिकी परिक्षण (पिएलएस) सामान्य अर्थमा कानूनको अडिट, जाँच, परिक्षण मूल्यांकन गर्ने विधि हो । कानूनको नीतिगत उद्देश्य हासिल भएको छ वा छैन र छ भने त्यो कति प्रभावकारी रुपमा हासिल भएको छ भन्ने पद्दती भएको संघिय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताए ।
नागेन्द्र प्रसाद चाैधरी।
यसले संविधानको भावना तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त अनुरुप बनाउन निर्माण भएका कानून उद्देश्य अनरुप भए वा नभएको मूल्यांकन गर्दछ । उपसचिव चौधरीका अनुसार ती कानून कार्यान्वयनमा देसिखएका समस्या वा सुधारका विषय वा त्यसको औचित्यको पहिचान गर्ने विधि पनि हो ।
ऐनमा रहेको निश्प्रभावी प्रावधानलाई खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ भने ऐनहरुबीचको असामाञ्जस्यतालाई हटाउन सिफारिस गर्न सक्छ । यस्तै, प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय कानून निर्माणको वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउने चौधरीले बताए ।
खिमलाल देवकाेटा।