काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । यो प्रकरणमा आरोपित पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालत प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार दुई जना पूर्वसचिव र केही कर्मचारीसहित जग्गा बिक्रीमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको फैसला भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बिहीवार निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि आयोगले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा तात्कालिक भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी समेत संलग्न भएको दाबी गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको थियो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो ।

अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता ठहर गर्दै तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका कर्मचारीहरूलाई जनही ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

अदालतले जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको आरोप लागेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक समेत रहेका मीनबहादुर गुरुङ र बिचौलियाको आरोप लागेका रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दुई वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्त र भौतिक योजना सचिव बस्नेतको निर्णयका आधारमा सरकारको समरजङ्ग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नामा पुगेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न देखिएको ठहर गर्दै मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङसहितका आधा दर्जन कर्मचारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि तत्कालीन सचिवहरू सरह ८० लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

अदालतले ६५ जना व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारका नाममा जफत गर्न आदेश दिएको छ ।