काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
अब यो मुद्दाको पुन: सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।