सुर्खेत । नेपालको संविधान मर्मअनुसार सरकारको कामकारबाही नभएको बताइएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अन्र्तगतको ‘टक सेन्टर’द्वारा आयोजित संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बुझाई व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सन्दर्भमा तीन तहका जनप्रतिनिधी बिच छलफल नै नहुनु संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा दुःखद् कुरा रहेको सहभागीहरुद्वारा औल्याइएको छ ।

संविधानको भावना अनुसार सरकारका काम कारबाही नभएको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति एवम् काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । सरकारको नेतृत्वहरुले नै संविधान कार्यान्वयनलाई चासो नदिएको टिप्पणी गरे । संविधानमा लेखिएका कुराप्रति सरकार र सदन जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले औल्याए ।

‘संघीय सरकारबाट आउने ५० हजार रुपिँयाका योजनाले कसरी विकास हुनसक्छ ।’ काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एव्म पूर्वमुख्यमन्त्री तथा वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘संघको योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट हाल्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्तै प्रवृत्ति मौलाएको छ । जनप्रतिनिधीलाई एउटा निर्माण व्यावसायीले टेर्दैन ।’

संविधानको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री छनोटको एउटै प्रक्रिया भएपनि व्यवहारमा भने फरक प्रक्रिया अपनाइएको टिप्पणी गरे । उनले अहिले कोशी प्रदेश भइरहेको राजनीतिक परिघटनालाई त्यसको बिम्व रहेको बताए । संघीय संरचना बमोजिम सरकारको सांगठनिक संरचना अहिलेसम्म नबन्नु दुःखद् रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान कार्यान्वयन नै संघीय सरकारबाटै फितलो हुँदै आएको टिप्पणी गेर । ‘योजना बनाउने क्रममा तीन तहबीच छलफल भएको छैन ।’ उनले भने, ‘कुन पार्टीले जित्यो भन्दा पनि सबै जनप्रतिनिधि एक तहमा बसेर योजना बनाउनु पर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।’

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक उपाध्यक्ष मञ्जु शर्माले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताईन् । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत कुराको प्रत्याभुत गराउन नसक्नु संविधान कार्यान्वयनको फितलो पक्ष रहेको बुझाई व्यक्त गरिन् ।

सुर्खेतका गोविन्द कोइरालाले संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै संविधान कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट हुने बताउँदै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने औल्याए ।

सुर्खेतका हरी विष्टले कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको बुझाई व्यक्त गरे । उनले जनप्रतिनिधिको चाहना अनुसार निर्णय हुन नसकेको बताए ।

जुम्लाका भरतबहादुर शाहीले जनप्रतिनिधी आफैले संवैधानिक रुपमा पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले समेत त्यसको अनुभुति गर्न नसकेको बताए । उनले जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो सिमित स्वार्थ अनुकुलका अधिकारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकोब टिप्पणी गरे ।

सुर्खेतका प्रचण्ड पोखरेलले आन्दोलनका पिडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको बताए ।