सुर्खेत । संघीय निजामती ऐन जारी गर्न अपिल गरिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कर्णाली प्रदेश स्तरीय भेलाले कर्मचारीको हकहितका लागि ऐन आवश्यक भएको औल्याएको हो ।

भेलाका सहभागीहरुले ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ । आम कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित र संरक्षणका लागि ऐन अपरिहार्य भएको उनिहरुको जिकीर छ ।

सबै कर्मचारीको भावना समेट्नेगरी यथास्थितिमा ऐन जारी गर्नुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभास शाहको भनाई थियो । ‘लामो समयदेखि कर्मचारीको हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने षडयन्त्र भइरहेको छ,’ शाहले भने, ‘अन्य कर्मचारी संघ संगठन सत्ताको पिछलङ्गु भएर पछि हटेपनि निजामती कर्मचारी संगठन दबाबमूलक कार्यमा हिजो पनि विचलित नभएको र आज पनि हुँदैन् । तसर्थ, सरकारले कमजोर ठानेमा कर्मचारीको हितका लागि अझ शसक्त आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिन्छु ।’

सुशासन, कर्मचारी, ट्रेड युनियन र सेवाग्राहीमैत्री ऐनको मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग छ । तीन तहमै कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामति सेवाको परिभाषा समावेश गरेर तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन’को नीति लिई वृति विकास छिटो हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवम् सुर्खेत इन्चार्ज सुरेन्द्र शाहीले बताए ।

‘अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मापदण्डका आधारमा सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सरकारले शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जनआकांक्षा पूरा गर्न क्षतीपूर्तीसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो ।’

तीन वटै तहमा राष्ट्रिय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने तथा कर्मचारीहरुलाई निश्चित संख्या र आधार तोकेर सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने संगठनले उठाएको माग हो ।

राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरबाट अधिकृतस्तरबाट अधिकृतस्तरमा ५० प्रतिशत बढुवा र श्रेणीबिहिनबाट माथिल्लो पदमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने संगठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रकाश लामिछानेले बताए । ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन यहीँ बैशाख १९ गतेबाट शुरु गरिएको थियो । यथास्थितिमा ऐन जारी नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्यमा संगठन जुटेको छ ।