सुर्खेत। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि एक्यवद्धता जनाइएको छ। आइतबार कर्णाली प्रदेश सभा समाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको कर्णालीमा लैङ्गिक हिंसाको स्वरूप र न्यूनीकरणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको विद्मान समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल गरेका थिए। छलफलका सहभागीहरूबाट हिंसा न्यूनीकरणमा बलियो कानून निर्माण गरि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने साझा धारणा बनेको छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको लागि लगानी र समृद्धिका लागि गरिएका प्रयास, कर्णाली प्रदेशले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा गरेका प्रयास र अबको आवश्यकता लगायत विषयहरूका बारेमा छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरूङले लैङ्गिक हिंसा न्यनीकरणका लागि सरोकारवाला सबैको एक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।  उनले कानूनी, नीतिगत सुधार लगायत व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाहीले सामाजिक रूपान्तरणका अभियानमा हातेमालो हुन जरूरी बताए। उनले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि बनेका एन कानूनलाइ कार्यान्वयनमा लिनेतर्फ ध्यान दिइने प्रतिवद्धता जनाए।

कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कानूनी कुरामा समेटिएका विषयलाइ व्यवहारमा लैजान यस किसिमका अन्तरकृया कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्र रहेको यो सवाललाइ निरन्तरता दिइने बताए ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाइ परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाइ एन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने बताए। एनमा बैंकमा पैसा थुपार्ने भन्दा पनि उर्जा, लघु, जलाशय, कोल्डस्टोर जस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गरि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबाट छोरीको जीवन सुरक्षा गर्ने योजना रहेको बताए।

कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा घरेलु हिंसाका ४६७ उजुरी परेका छन्। बितेका तीन आर्थिक वर्षहरूमा आठ सय भन्दा बढी उजुरी वार्षिक हुने गरेका छन्। पुरूष तथा युवाहरूको संलग्नतामा रणनीति अपनाइ लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम गरिनुपर्ने बताइएको छ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले बनाउने ऐन विश्वासको रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। लैंगिक समावेशी बजेटका विषयमा प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइएको बताइन्। हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियानका रूपमै लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै कर्णालीमा बजेटको अभाव भन्दा अनि कार्यान्वयनमा कमजोर भएको औंल्याईन्।

नेकपा एमालेका सचेतक टेकराज पछाईले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको कार्यक्रमले दवाव महसुस भएको बताए। यस अनुसार काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सूचकाङ्कमा हामी न्यून देखिएकाले हाम्रो लागि दवावका रुपमा देखिएको बताए। कर्णालीमा मानसिक रोग समस्याको रूपमा रहेको भन्दै यसका लागि आफू सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा रणनीति समेत तयार पारिएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले सामाजिक रुपान्तरण प्राथमिकतामा हुनपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। राज्यको मूल धारमा ल्याउन यहाँ भएका विविध समस्यालाई समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिइन्। भएका बजेट बैंकमा रिजर्व हुने अवस्थालाई कम गर्न फरक ढंगले आएको कुराबाट कामको हिसाबले विलम्ब भएपनि दीर्घकालीन हुने अपेक्षा गरिन्। आफू बदलिएर मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम बनाएर बजेट नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्। दुर्गम केन्द्रित कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव राखिन्। प्रदेश सभा सदस्य जानकी सिंहले वडा स्तरमा कार्यक्रम गरिनुपर्ने सुझाव दिइन्।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य तुलसा मल्लले पृतीसत्तात्मक सोच अहिले पनि कायमै रहेको बताइन्। छोरा र छोरी बीचको विभेद कायमै छ। नीति कानुन बनेर मात्र भएन सोच परिवर्तन आवश्यक छ। विभेद अन्त्यका लागि जुटन आव्हान गरिन्। जमीन महिलाको नाममा गरिने कुरा राजस्वबाट जोगिने उपाय लागि मात्र प्रयोग गरिएको बताइन्।

बालविवाह विरुद्धको साझा अभियानका सदस्य सन्तोषी शाहले नियम कानुनमा मात्र राम्रो भएपनि कार्यान्वन कमजोर भएको टिप्पणी गरिन्। भौतिक पूर्वाधारमा मात्र बजेट प्राथमिकतामा पर्छ तर, सचेतनाका लागि बजेट नभएको बताइन्।

कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको आयोजनामा युनिसेफ नेपाल र आवाजको सहकार्य तथा बालविवाह विरूद्ध साझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको हो।