सुर्खेत । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरुले सामाजिक विभेद भोगिरहेका छन् । साधारण नागरिक जस्तै उनिहरु भएपनि सामाजिक विभेद र कानूनी अवरोधहरुसँग सामना गर्नुपरेको उनिहरु बताउछन् । नेपालको विद्यमान कानूनले धेरै सहज बनाउने प्रयास गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनिहरुको भनाई छ ।

अहिले पनि नागरिकता प्राप्त गर्नमै कठिनाई भोग्नुपरेको उनिहरुले जानकारी दिए । सादा नेपालद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि प्रदेश स्तरीय नीति कार्यक्रममा सहभागी भएका उक्त समुदायका प्रतिनिधिहरुले भोग्नुपरेको कठिनाईको बारेमा बताएका हुन् ।

‘म यो समुदायको भएपनि गौरब गर्छु, नेपालमा जन्मिएर । विश्वका अन्य देशहरुमा थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको छ ।’ उक्त समुदायका सिमरन सेरचनले भनिन्, ‘तर, नेपालमा विद्यमान कानुनी झन्झटहरु र सामाजिक विभेद भने कायमै छन् । संबैधानिक अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित हुँदा यस्ता समस्या भोग्नुपरेको हो ।’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत यो समुदायको लागि समानुपातिक कोटा नराख्दा र राजनीतिक दलहरुले समेत समावेश नगर्दा आफ्ना नीति तथा सवालहरु ओझेलमा परेको उनले बुझाई व्यक्त गरिन् ।

शिक्षामा भईरहेको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न पाठ्यक्रममा समावेश गरिएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिएकोले संस्थागत रुपमा सचेतनाको लागि सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सेरचनले बताईन् । लैङ्गिक हिंसाका सवालमा महिलामा मात्र नभई पुरष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु माथी पनि भईरहेको बताउँदै यसका लागि यथ्येष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँले बताईन् । साथै, सुरक्षित आवास, शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्दा मैत्रीपूर्ण पूर्वाधार बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरु सबै नागरिकको साझा सवाल भएको कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले मानिसहरुबीचमा लैङ्गिक व्यवहार गर्नुपूर्व मानवीय व्यवहार मात्रै गर्न सके सभ्य समाज बन्नसक्ने धारणा राखे । कर्णाली प्रदेश सरकारले यससँग सम्बन्धित नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए ।

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य विजया बुढाले सरकारले समयमै आवश्यक विधेयक ल्याई सदनमा पेश गरिनुपर्ने बताईन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेशभर यस समुदायका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोही अनुसार बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

साथै, यो समुदायप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोणका कारण उहाँहरु खुल्न नसकेको र खुलेपनि शारिरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसाहरुलाई सामना गर्नुपरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरी उपरीक्षक विनोद शर्माले बताए । समुदायका व्यक्तिहरुका लागि प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै थुनुवा कक्ष, उहाँहरुको समस्या समाधानका लागि विशेष सेल (सहायता कक्ष) स्थापना हुनुपर्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले निर्देशन मात्रै दिनसकेपनि प्रहरी कार्यालयले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताए ।

‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको निर्देशन होस् । हामी कर्णालीका २८० वटै प्रहरी युनिटमा विशेष सहायता कक्ष तुरुन्तै सञ्चालन गर्नसक्छौं ।’ उनले भने ।

प्रहरी आफैले केही गर्न नसक्ने भएकोले कानून र निर्देशनलाई पर्खिनुपरेको बताए ।