काठमाडाैं। लघुवित्त ऋणी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त ऋणीहरूबीच सहमति भएको हो।

यस्ता छन् ६ बुँदे सहमति

१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने।

२. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट हालसम्म भएका कार्यहरूका सम्बन्धमा छलफल भई देहायका विषयहरूमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरू र, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनेः

क) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने।

ख) तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने।

ग) एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

घ) ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाको समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने।

ङ) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने।

३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरूलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरूबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याज दर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै यत्ति वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्ध अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने।

५. वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, व्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितहरूको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको साठी दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने।

६. आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने सहमति भयो।