काठमाण्डौं। सात बुँदे घाेषणा पत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश कोषाध्यक्षको भेला तथा अन्तरक्रिया समापन भएकाे छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, केन्द्रीय लेखा समितिको आयोजनामा साेमबार भेला आयाेजना गरिएकाे हाे।
महासंघका प्रदेश समिति र शाखामा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न सोमबार भेला आयोजना गरिएको थियाे।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न कोषाध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोषाध्यक्षको भूमिका संस्थाको आर्थिक पक्षसङ जोडिएको भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, महासचिव रोसन पुरीले महासङ्घको आर्थिक गतिविधिका विषयमा टीकाटिप्पणी हुनेगरेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए।
कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले महासङ्घको कोष व्यवस्थापन र प्रदेश कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
भेलामा लेखासमिति संयोजक लेखनाथ न्यौपानेले महासंघको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका िथए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका दशवटै प्रदेश समितिका कोषाध्यक्षहरूले प्रदेश समितिमा भइरहेको कोष व्यवस्थापन र जिम्मेवारीमा रहँदा भोग्नुपरेका समस्याका बारे रिपोर्टिङ गरेका थिए।
यस्तो छ घोषणापत्र
नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको सहयोगमा केन्द्रीय लेखा समितिको आयोजनामा प्रदेश कोषाध्यक्षको प्रथम भेला २०७९ भाद्र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। अन्तरक्रियासमेत भएको उक्त भेलाले निम्नानुसारका घोषणा र प्रतिबद्धता गरेको छ :
१) नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश, जिल्ला, वैदेशिक र एसोसियट शाखाहरू पूर्ण रूपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा जान र आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२) देशभरिका शाखा र प्रदेश समितिमा आर्थिक तथा भौतिक संरचना सहितको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाउनलाई सफ्टवेयर निर्माण गरी महासङ्घका सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ ।
३) पत्रकार महासङ्घको आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सुदृढीकरणको लागि अभियानका रूपमा देशैभर लैजान र कोषाध्यक्षलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीसँग प्रदेशस्तरीय सामूहिक भेला गर्न यो भेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
४) स्थानीय स्तरका मिडियालाई आर्थिक हिसाबले व्यवस्थित बनाउन हाल गैरकानुनी रूपमा युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका सोसल मिडियाबाट भइरहेको विज्ञापनलाई नियमन गर्न र गराउन भेला सरकारसँग माग गर्दछ ।
५) भौतिक सम्पत्ति मात्रै महासङ्घको सम्पत्ति नभएर अग्रज पत्रकारको अनुभव र अनुभूतिलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा लिन ज्ञान सङ्कलन (Knowledge Bank) मार्फत प्रकाशन, प्रवर्द्धन गरी सम्पत्ति संरक्षण गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ ।
६) नेपाल पत्रकार महासङ्घका शाखा कार्य समितिका आर्थिक प्रतिवेदन प्रदेश समितिमा र प्रदेश समितिका आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।
७) सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका ३ वटै तहलाई थप मिडियामैत्री बनाउन भेला माग गर्दछ ।