काठमाडौं ।  जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ८ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो।

लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३०) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले ८ वर्ष जेल र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गौशाला- २६ पीडितलाई थप दुई लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको हो। लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकाले उनले थुनाबाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। ६ देखि १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा प्रतिवादीले थुनाबाहिरै रहेर उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

पुस १३ गते अदालते उनलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजलासले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ।

पक्ष र विपक्षको बयान,साक्षीका बयान र घटना विवरण,सीसीटीभी फुटेजका आधारमा गौशाला २६ र सन्दीप लामिछानेले काठमाडौंदेखि नगरकोट गइ पुनस्काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको फैसलामा उल्लेख छ। एउटै कोठामा बसेको अवस्थामा सन्दीपले बलात्कार गरेको अदालतको ठहर छ। नाबालिग बलात्कार गरेको आरोपमा गौशाला-२६ ले लामिछानेविरुद्ध गत वर्ष भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर, अदालतले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरी नाबालिग नरहेको ठहर गरेको छ।

काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा पीडितले उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछाने जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

पछि उच्च अदालत पाटनले विदेश जान रोक लगाउँदै २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत १५ फागुनमा मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेशसमेत दिएको थियो।