सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र बजेट बिनियोजन गरिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा आईतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

यस अघिल्ला सरकारको ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने नारा नै प्राथमिकतामा भएकोले त्यसलाई थप परिमार्जन गरी नयाँ ढंगले योजना निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । उनले कृषि र वन पैदावार उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए

। त्यसका लागि आगामी नीति कार्यक्रम बजेट निर्माण हुने संकेत गरे ।
मुख्यमन्त्री शर्माले ‘एग्रो टूरिजम’को अवधारणा समेत सोचिएको बताए । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषिका क्षेत्रलाई पर्यटकीय सौन्दर्यतासँग समेत जोड्न सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसका लागि कर्णाली एग्रो टूरिजमको अवधारणा सोचिएको हो ।’

भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । हिमाली जिल्लामा वर्षातमा वर्षा र हिउँदमा हिउँको कारण ढुवानी लगायतका थुप्रै जटिलता सिर्जना हुने गरेको छ । त्यसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन कर्णाली अनुकुल नभएको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका विषयमा प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै पालिका प्रमुखहरुसँग छलफल कार्यक्रम गर्दैछ । त्यसका लागि जेठ १ र २ गते वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । साथै, अन्य विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग नीति कार्यक्रमबारे छलफल भैरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

साथै, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेतस्थित पत्रकारहरुले अनुदान र वितरणमुखी योजनाहरुमा रोक लगाउन मुख्यमन्त्री शर्मालाई सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले आर्थिक मन्दी सिर्जना भैराखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव परेको बताए । उनले प्रदेश आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि उद्योग र पर्यटनका क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सके आन्तरिक आम्दानी जुट्न सक्ने सुझाव दिए । उनले केन्द्र सरकारसँग भर नपर्न आन्तरिक आम्दानीलाई जोड दिन सुझाव दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बस्सेलले कर्णालीमा सञ्चालित सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुको हकहितका लागि पत्रकारहरु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।

पत्रकार नविन शाहीले बजेट सुनिश्चित हुने किसिमका मात्रै योजना बनाउन सुझाव दिए । उनले उत्पादनमा भन्दा पनि बजारीकरणका लागि अनुदान दिने योजना बनाउन सुझाव दिए । साथै, सञ्चारसंस्थाका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा प्रदेश सरकारको सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरे ।

रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध व्यक्तिको बीमा कार्यक्रम लागू गर्न पत्रकार शेरबहादुर थापाले सुझाव दिए । उनले सञ्चार प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमै गठन गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार खगेन्द्र अधिकारीले वितरण भएका अनुदानको सही तरिकाले कार्यान्वयन भएको छ वा छैन अनुगमन गरी सोही अनुसारका योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

पत्रकार पंखबहादुर शाहीले कर्णाली समृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्ने बताए ।