सुर्खेत। राष्ट्रिय जैविक विविधता संरक्षण योजना तर्जुमाका लागि परामर्श गोष्ठी आयोजना गरिएको छ । वातावरण मन्त्रालयको आयोजना र वल्र्ड वाइड फन्ड फर नेचर (डब्ल्यु डब्ल्यु एफ)को समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुक्रबार परामर्श गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।

विश्व जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य तीन अनुसार नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको राष्ट्रिय योजना तयारी प्रक्रियाका लागि छलफल तथा सुझाव संकलन गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत मूनबहादुर रावतले जानकारी दिए । उनले जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्व सुनिश्चित गर्न समेत परामर्श गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए ।

गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुबीच जैविक विविधता संरक्षणका वर्तमान अवस्था, आवश्यकता, सवाल, बाधा अड्चन, अवसर तथा व्यवस्थापनको ढाँचाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

विभिन्न चार वटा विभाजित सरोकारवाला समूहबाट जैविक विविधता संरक्षण योजनाका लागि निश्कर्ष समेत निकालिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणको सवालमा वनजंगल मात्रै जोडिने गरेकोमा यसलाई व्यापाक रुपमा बुझाउनुपर्ने सुझाव छ । कानूनी समस्या र नीतिगत झन्झटका कारण उपभोग गर्न नपाउँदा जैविक विविधता संरक्षणमा बेवास्ता हुने गरेको समूहको निश्कर्ष थियो ।

जंगलमा मिचाहा प्रजाती बृद्धि हुँदैजाँदा जैविक विविधता संरक्षण समेत चुनौती देखिएको बताइएको छ । यसको संरक्षणसँगै प्राप्त हुने लाभको कुरालाई जोडियो भने सरोकारवालालाई अपनत्व भई संरक्षणमा सघाउ पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीयको सहभागी समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ । स्थानीय तहमा वातावरण शाखामा कार्यरत जनशक्ति कमी हुनु पनि जैविक विविधता संरक्षणमा अभाव हुनुको कारण औल्याइएको छ । कतिपय कानून बाँझिने समस्या हुने गरेकोले पनि नीति अलमलका कारण जैविक विविधताको उपभोगमा समस्या भएको सहभागीहरुको भनाई थियो ।

प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अधक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा वन तथा वातावरण अन्र्तगतका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी, वन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, जडिबुटी महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

साथै, विश्व जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य तीन अनुरुप नेपालको समावेशी तथा प्रभावकारी जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय योजना तयारीका विषयमा वन तथा वतावरण मन्त्रालयको प्रतिनिधी हेमलाल अर्यालले आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए । उनले जैविक विविधता संरक्षणका लागि तोकिएका संरक्षित क्षेत्र र ती बाहेकका अन्य क्षेत्रको संरक्षणका लागि ओईसिएम अवधारण लागू गर्ने योजना रहेको बताए । ‘संरक्षित क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रहरु कुनै न कुनै व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका रैथाने जैविक विविधताको दिगो संरक्षणका लागि नयाँ अवधारणाका रुपमा ओईसिएमलाई अघि सारिएको हो ।’ उनले भने ।