सुर्खेत । श्रमिक मजदुरहरुको हितमा ल्याइएको योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सरकारी महत्वाकांक्षाले कमजोर बनाएको एक कार्यक्रमका वक्ताले गुनासो गरेका छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लागू गरिएको कार्यक्रममा छिटै कोष भर्ने तत्कालीन सरकारको लालसाले सरकारी सेवासुविधा खाईपाइ आएका कर्मचारीलाई जबरजस्ती आवद्ध गराउन खोज्दा यसको मर्म विपरित हुन गएको भन्दै यस्तो गुनासो गरिएको हो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नेत्रविक्रम थापाले छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मजदुरलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रममा सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई जबरजस्ती जोड्न खोज्नु उद्देश्यविपरित भएको टिप्पणी गरे ।

संगठनको कर्णाली प्रदेश समितिले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तै अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएका कारण कार्यक्रमले अपेक्षित र प्रभावकारी सफलता पाउन नसकेको जिकिर गरे ।

सरकारले श्रम ऐनमाा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थापनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष थापाले यहि कारणले गर्दा सामान्य श्रमिकले निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

यस्तै केन्द्रिय उपमहासचिव राजेश पालिखेले ऐनमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकिएपनि मासिक सात–आठ हजारमा श्रमिकले काम गर्नुपरिरहेको भन्दै श्रम अनुसारको पारिश्रमिक नभएसम्म श्रमको सम्मान हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

ऐनले व्यवस्था गरेका कुरा सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुु दुःखद पक्ष भएको बताउँदै उनले सरकारले श्रमको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले नेपालमा अहिले रोजगारदाता र श्रमिकबीच ठूलो खाडल विद्यमान रहेको भन्दै त्यसलाई मेटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।

प्रदेश अध्यक्ष गोपालकृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यक्रममा सहभागिता थियो।