काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित बिषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा नीजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो।
सहमतिमा मानव अधिकारका विषयलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। सहमतिमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानून, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा,निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ्ग), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई परिभाषित गरेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा थिए।
हेर्नुहोस् सहमतिको पूर्णपाठ
