काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई २३३ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार ९९ कार्ययोजनासहितको सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।

आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसार उनीहरूलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।

संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै एमालेले सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुझाव दिएको छ। सेवाप्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू सबै विभागहरूका मुख्य सरोकारका विषय सुझावमा समेटिएका छन्।

खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको गौतमले जानकारी दिए। कृषिको व्यवसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

‘कृषिको विकाससँग भूमिको विषय अविभाज्य उगले जोडिएको छ। तर नेपालको भूमि समस्या जटिल छ र सही तथा अद्यावधिक तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैनन्। भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो छ एकीकृत सूचनाको अभावका कारण सार्वजनिक र निजी जमिन बेदखल भइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। गुठी लगायत क्षेत्रमा पुस्तौदेखि जमिन जोतिरहेकाहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। भूमि प्रशासनमा बेथिति तथा अनियमितता व्याप्त देखिन्छ। तसर्थ, भूमि समस्याको दीर्घकालीन, दिगो र तार्किक निष्कर्षसहितको समाधानको विषय नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परोस् भन्ने सुझाव विशेष गंभीरतताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ,’ सुझावमा भनिएको छ।

एमालेले दिएको सुझावमा अवसरको अभावका कारणले मात्रै होइन, उद्यमशील सोच र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने तदनुरुपको वातावरण निर्माणको अभावले पनि मुलुकमा उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको औंल्याइएको छ। त्यसबाट बेरोजगारी बढेको, यसले सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई परेको र युवाहरूमा वाह्य प्रवासन बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय र कलेज शिक्षामै यस सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सफल युवा व्यवसायीहरूका उदाहरणलाई समाजमा स्थापित गर्ने र हाम्रो शिक्षालाई बजारसँग जोड्दै लैजान विशेष जोड दिइएको छ। यसका लागि पढ्दै कमाउँदै गर्ने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्न, इन्टर्नशिपको नयाँ अभ्यास अगाडि बढाउन र यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जोड दिइएको छ। सूचना प्रविधि ९आइटी० क्षेत्र बृहत् रोजगारी सिर्जनाको नयाँ सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा देखा परेको हुनाले आइटी सेवाको निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ कानुनी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा यस क्षेत्रमा वाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष पहलकदमी गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ,’ सुझावमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुधारबिना मुलुकको विकास सम्भव नहुने एमालेको निष्कर्ष छ। सुझावमा बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै सुधारको विशेष अभियान चलाउन जोड दिइएको छ। यसका लागि शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट र त्यसमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यबोझ कम गर्न यस पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐन मार्फत स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने बताइएको छ। संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकतामा एमालेले जोड दिएको छ।

नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको विषयका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारिता र दायरा विस्तार, आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण र सञ्चालनमा तीव्रता, एकीकृत अभिलेख प्रणाली, किशोर किशोरीहरूको स्वास्थ्य रक्षा तथा नयाँ चुनौतीका रुपमा रहेका नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
विकास निर्माणमा देखिएको भद्रगोल, ढिलासुस्ती, दोहोरो तेहोरोपन, बिनासम्भाव्यता र बिनावातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र

बिनालागत अध्ययन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित योजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजन तथा निर्माण व्यवसायीहरू एवं नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको लापरवाही आदिका कारण सिर्जित अस्तव्यस्तता ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा परेको बताइएको छ।

यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सकिएपछि मात्रै विकास परियोजना स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय निर्माणका लागि जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका, दोहोरोपन रहेका र प्रतिफल नदिने योजनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ।

साथै, निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेर सास्ती भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको तत्काल समाधानमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

‘अझै पनि मुलुकमा उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण बन्न नसकेको मात्र होइन, पछिल्लो समय व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने परिस्थिति रहेको, लगानीको वातावरण अनुकूल हुन नसकेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायिक कम्पनीरफर्मरसंस्था दर्ता प्रक्रियादेखि नै प्रशासनिक कामलाई भन्झटमुक्त, आधुनिक प्रविधियुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ र अनियमितामुक्त बनाउन जोड दिइएको छ। कर प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन तथा समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका ऋणको पुनर्तालिकीकरण लगायत सरोकारहरू नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्वोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकार व्यवसायिक क्षेत्रको अभिभावक हो र राज्यले स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको संरक्षेण गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सुझाव दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइएको छ। जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा सङ्लग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानुनी कारवाही गर्न, बचत कर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ।