काठमाडौँ । अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको हुनाले रिट निवेदन दिए पनि दरपिठ भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘टीआरसी विधेयक १८ वर्षपछि आजको दिनमा पारित गरेर जाने भन्ने किसिमले संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । हिजो पेस भयो आजै जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुन देखि हाम्रो बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत, यो पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुँदामा हाम्रो असहमति रहेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौँ । यो रिट दरपिठ भएको छ ।’

यसको साथै, उनले मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै रहेको भन्दै गम्भीर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने बुँदामा गम्भीर र सामान्य छुट्टाउनु हुँदैन । मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै हो यसमा सबै पर्छ । गम्भीर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुँदैन ।’ यो दरपिठविरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै यो प्रक्रिया यही नरोकिने पनि उनको भनाई छ ।