काठमाडौं । सत्तासीन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न ११ एजेन्डाले प्रवेश पाएका छन्। ती एजेन्डामाथि बिहीबारदेखि छलफल हुँदै छ।

बुधबारदेखि बसेको बैठकमा ११ वटा एजेन्डा पेस भएको पार्टीका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार महासमिति बैठकमा पेस भएका विभिन्न प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले परिमार्जन गरेका छन। बैठकमा यसअघिको महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनमाथि बिहीबारबाट छलफल हुने भएको छ।

महतले भने, ‘महासमितिको बैठकले विभिन्न प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो। केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको थियो। केन्द्रीय पदाधिकारीले तयार गरेको परिमार्जित प्रस्तावमा बिहीबारबाट छलफल हुनेछ।’ महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा जनयुद्ध शब्द र महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा रहेको गठबन्धन नगर्ने विषय समेटिएका थिए। उक्त बिषयले तात्कालिन माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारले कांग्रेसलाई छोडेर अर्को काँध फेरेको थियो।

महासमितिले पारित गरेका विभिन्न प्रस्ताव सुझावसहित अनुमोदन गर्नेदेखि भदौ महिनामा संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउनेजस्ता प्रस्ताव बैठकमा पेस भएका छन्। प्रवक्ता महतका अनुसार बुधवारको बैठकमा प्रस्तावहरू मात्र राख्ने काम भएको छ। बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले भदौ १५ देखि मंसिर २५ गतेसम्म संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

थापाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि भएको सहमतिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अनुशासनको कारबाहीका लागि भएका सिफारिस, पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानमा पदपूर्ति, जनसम्पर्क समिति लगायतमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव पनि थापाले राखेका थिए। भ्रातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था, निर्देश समितिलगायत कार्यसम्पादनका निर्णय सम्बन्धमा, क्रियाशील सदस्यता वितरण, नयाँ कार्ड वितरण, नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि थापाले प्रस्ताव गरेका छन्।त्यसका साथै नियमावली संशोधन प्रस्ताव, जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका २०८१ लगायत विषय पनि थापाको प्रस्तावमा छन्।

बैठकमा कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने लगायत ७ बुँदे सहमति भएको थियो। प्रवक्ता महतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय पनि अनुमोदन गरिएको महतले जानकारी दिए। बैठकमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन समयमै गर्ने, अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगनाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। बैठकले मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि निर्देशिका बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने भएको छ।