काठमाडौँ । सहकारी बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीमा परेको उजुरी सर्वोच्चले मगाएको छ । सहकारी बचत अपचलनमा प्रहरी अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले प्रभाव पार्ने विषयमा टुंगो गर्नुअघि उनीमाथि उजुरी परेको छ कि छैन भनेर सर्वोच्चले यकिन गर्न खोजेको छ ।

सहकारी बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्न तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । निष्पक्ष प्रहरी अनुसन्धानलाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएको हो । सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ । अदालतले लामिछानेउपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरीरजाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी व्यहोराको थप परीक्षण गरी छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ ।

इजलासले उक्त विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्नेरनगर्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । ‘छलफलका लागि उपस्थित हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी हुन्छ,’ अदालतले भनेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरसम्बन्धी जाहेरी परेको देखिएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरीरजाहेरी नपरेको भन्ने उल्लेख भएकाले सर्वोच्चले परीक्षणका लागि पत्र मगाएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ मा लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेजको मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । रिटमा कास्की, रूपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

त्यस्तै, रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीका विषयमा कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिलाएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदनले पनि सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेका नाममा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको देखाएको थियो ।

त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता देखाएको थियो । उनीविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले पूरक जाहेरीसमेत दिएका थिए । तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ प्रहरीले गर्ने सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अवरुद्ध भएको छ ।