सुर्खेत । एचआईभी/एड्सका लागि विकेन्द्रीकृत बजेट विनियोजन र खरिद संयन्त्र सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश र एड्स हेल्थकेअर फाउण्डेसन (एएचएफ) नेपालको आयोजनामा कार्यशाला गरिएको हो ।
एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुको परिक्षण, उपचार र औषधी वितरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, उनिहरुको आयआर्जनका उपायका बारेमा समेत छलफल भयो । छलफलका क्रममा संघियताको मोडल अनुरुप प्रदेश तह अर्न्तगत संरचना बनाइ साेही अनुरूपकाे कार्ययाेजना र बजेट हुनुपर्ने औल्याइएको छ ।

कर्णालीमा एचआईभी संक्रमितहरुको भाइरल लोड परिक्षणमा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ । अहिले सुर्खेतबाट नमूना कलेक्सन गरी काठमाडौं बाट मात्रै परिक्षण हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका बरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरिक्षक ओमराज आचार्यले जानकारी दिए । यसोगर्दा समय र पैसा खर्च हुने गरेको बताइएको छ ।
साथै, संक्रमित व्यक्तिहरुको आयआर्जनका सरकारले योजना बनाउनुपर्ने नवकिरण प्लस सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले बताए । उनले बालबालिकाको उच्च शिक्षा अध्ययनमा कठिनाई हुने गरेकोले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले दिने गरेको मासिक पाँच सय रुपैँया पनि अपुग हुने गरेकोले यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखे ।
छलफलका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक प्रा.डा. डम्बर खड्काले एचआईभी संक्रमित व्यक्ति र उनका परिवारमा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्ने गरेको बताए । उनिहरुको स्वास्थ्य उपचारसँगै सामाजिक रुपमा भोग्नुपरेको विभेदलाई समेत कम गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । स्वास्थ्य वीमा नगरिएका केही संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचारमा अलमल भईरहेको बारे प्रष्ट पार्दै डा. खड्काले उपचारमा कुनैपनि शुल्क नलिइएको बताए ।
स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा डाटाबेसमा राम्रो देखिएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे । ‘सफ्टवेयरमा भन्दा बढी हार्डवेयरमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने ।
याे पनिः सामाजिक विभेदको चपेटामा एचआईभी संक्रमित
यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट समेत कम प्राथमिकतामा हुने गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार बाहेकका चार वटा …