सुर्खेत । एचआईभी/एड्सका लागि विकेन्द्रीकृत बजेट विनियोजन र खरिद संयन्त्र सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश र एड्स हेल्थकेअर फाउण्डेसन (एएचएफ) नेपालको आयोजनामा कार्यशाला गरिएको हो ।
एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुको परिक्षण, उपचार र औषधी वितरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, उनिहरुको आयआर्जनका उपायका बारेमा समेत छलफल भयो । छलफलका क्रममा संघियताको मोडल अनुरुप प्रदेश तह अर्न्तगत संरचना बनाइ साेही अनुरूपकाे कार्ययाेजना र बजेट हुनुपर्ने औल्याइएको छ ।
कर्णालीमा एचआईभी संक्रमितहरुको भाइरल लोड परिक्षणमा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ । अहिले सुर्खेतबाट नमूना कलेक्सन गरी काठमाडौं बाट मात्रै परिक्षण हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका बरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरिक्षक ओमराज आचार्यले जानकारी दिए । यसोगर्दा समय र पैसा खर्च हुने गरेको बताइएको छ ।
साथै, संक्रमित व्यक्तिहरुको आयआर्जनका सरकारले योजना बनाउनुपर्ने नवकिरण प्लस सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले बताए । उनले बालबालिकाको उच्च शिक्षा अध्ययनमा कठिनाई हुने गरेकोले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले दिने गरेको मासिक पाँच सय रुपैँया पनि अपुग हुने गरेकोले यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखे ।
छलफलका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक प्रा.डा. डम्बर खड्काले एचआईभी संक्रमित व्यक्ति र उनका परिवारमा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्ने गरेको बताए । उनिहरुको स्वास्थ्य उपचारसँगै सामाजिक रुपमा भोग्नुपरेको विभेदलाई समेत कम गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । स्वास्थ्य वीमा नगरिएका केही संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचारमा अलमल भईरहेको बारे प्रष्ट पार्दै डा. खड्काले उपचारमा कुनैपनि शुल्क नलिइएको बताए ।
स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा डाटाबेसमा राम्रो देखिएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे । ‘सफ्टवेयरमा भन्दा बढी हार्डवेयरमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने ।
यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट समेत कम प्राथमिकतामा हुने गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार बाहेकका चार वटा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. रविन खड्काले देखिएका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि निर्देशनालयका तर्फबाट हुने काम गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा डा. सुशील समदर्शीले समाजमा एचआईभी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको आवश्यकता व्यापक रहेको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेत ख्यालमा राखेर सरकारको कार्ययोजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै, एएचएफका कन्ट्री प्रोग्राम म्यानेजर दिव्यराज जोशीले छलफलमा उठेका कुरालाई सरोकारवालामा निकायमा पु¥याएर समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आयआर्जमा जोड्न केही सिपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताउदैं आफुहरुले सञ्चालन गरेका तालिमबाट केहीले आम्दानी गर्न सकेको जानकारी दिए ।
एएचएफका प्रोग्राम संयोजक सन्जय पौडेलले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिको उपचार र जीवनयापन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य अनुसार संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी एएचएफले सन २००८ देखि नेपालमा काम गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अधिकृत पदमबहादुर केसीले एचआईभी संक्रमण रोकथाम र उनिहरुको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी परिणाममा सुधार आएको जानकारी दिए । उनले सन् २०३० सम्म एड्स इपिडेमिक अन्त्य गर्ने लक्ष्य अनुसार सन् २०२६ सम्म ९५ प्रतिशत संक्रमित पहिचान र ९५ प्रतिशतमै संक्रमितको उपचार गरिने लक्ष्य रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए ।
एक दिने सो कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत स्वास्थ्य महाशाखा, स्वास्थ्य निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, नवकिरण प्लस लगायतका एचआईभी एड्ससँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।