प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छ। संविधानकाे धारा १६ मा स्पष्ट लेखिएकाे छ। तर, समाजले भने केही व्यक्तिहरूलाई अहिले पनि विभेदमा राखिरहेकाे छ।

सुर्खेत । एचआईभी/एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपरेको बताउछन्। सङ्क्रमित व्यक्तिहरु र उनिहरुका परिवारका सदस्यलाई विभेदकारी व्यवहार हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । संक्रमित व्यक्तिकाे पहिचान खुलेकाे अवस्थामा उनिहरूले संवैधानिक माैलिक हक समेत सहजै पाउन सकेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमै पनि विभेद भाेग्नुपरेकाे उनिहरूकाे गुनासाे छ। आयआर्जन र राेजगारीमा समेत जाेडिने अवसरबाट बन्चित बनाइएकाे उनिहरूकाे भनाई छ।

सामाजिक रुपमा विभेद भईरहेको जानकारी दिँदै मोतीकला घर्तीमगर दैनिक खर्च जुटाउनै मुस्किल भएको बताउछिन् । शिक्षा र स्वास्थ्य अलि टाढा सम्झदै दैनिक खानपिनमै पनि समस्या हुने गरेकाे उनले जानकारी दिइन ।  ‘आयआर्जन गर्ने कुनै उपाय छैन । आफै गर्न खोज्दा काम पाईन्न । कुनै जोखिमपूर्ण काम ग¥यो भने चोटपटक लाग्दा उपचार नहुने होकी भन्ने त्रास हुन्छ ।’ उनी भन्छिन् ‘म जस्तै समस्या भएका सुर्खेतमा अन्य धेरै सङ्क्रमित महिलाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका बालबालिका समेत त्यसको मारमा पर्नुभएको छ ।’

सङ्क्रमित व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनमा जोडिने किसिमको सरकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामी सङ्क्रमित महिलाहरुबीच समूह बनाएर आयआर्जनमा जुट्न चाहान्छौं । त्यसका लागि सरकारी योजना आउनुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

एचआईभी/एड्स सङ्क्रमितको सङ्ख्या कर्णालीमा ७१३ रहेको छ । पहिचान भएकामध्ये केहीले मात्र नियमित उपचार पाएको जनाइएको छ । रगत परिक्षण गरिएको ठाउँबाट आफ्नो गोपनीयता बाहिरिने र त्यसका कारण सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपर्ने त्रासका कारण परिक्षणमा कठिनाई भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर ९७ हजार ४५५ एचआईभी परिक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम कर्णालीमा एक हजार ८१५ परिक्षण गरिएको छ । कर्णालीमा गरिएको परिक्षणमध्ये ४.१ प्रतिशतमा पोजेटिभ देखिएको छ ।

एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको उपचारका क्रममा गरिने बीमा प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरिरहेको नवकिरण प्लस सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले बताउछन् । बीमा गर्दा सुरुमै एआरटी कार्ड (एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिको कार्ड)को पुरै स्क्यान माग्ने गर्दा सङ्क्रमित व्यक्तिको गोपनीयता बाहिरिने र त्यसका कारण पनि विभेद भोग्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘यसको विकल्पमा एआरटी कार्ड नम्बरमात्र राख्ने व्यवस्था भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।’ उनले भने ।

एचआईभी शारिरिक मात्र नभई मनोसामाजिक रोग समेत भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सञ्जय कुमार ठाकुरको भनाई छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिंदा सामाजिक रुपमा भयावह स्थिति बन्ने उनि बताउछन् । उपचार पद्धतिले मात्र रोग संक्रमण घटेपनि यसबाट पर्ने सामाजमा नकारात्मक प्रभाव भने बढ्ने गरेको बताए ।

अहिले सरकारी निकायमार्फत उपचार पद्धतिमात्रै अपनाइएको तर सचेतनाको कार्यक्रम नगरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलको भनाई छ । एचआईभी सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरुसँग सरोकार राख्ने केही कानून संशोधनका लागि काम भईरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कानून महाशाखाका प्रमुख झंकर बहादुर रावतले जानकारी दिए । आयोगको सन् २०२१ देखि २०२६ को रणनीतिक योजना अर्न्तरगत एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार, योपनीयताको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकार लगायतका विषयलाई समेटेर कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसका लागि आयोगले विभिन्न तीन चरणमा काम गरिरहेको छ । शाखाप्रमुख रावतका अनुसार प्रचलित कानूनको अध्ययन (डेस्क रिभ्यू), फिल्ड अनुगमन र हाल कानूनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा मुख्यतः कानून कार्यान्वयनमा समस्या, यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन नहुनु, स्रोत साधनको अभाव हुने, जनचेतनाको अभाव हुनु समस्याका रुपमा देखिएको रावतले बताए । उनका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको सम्बन्धी ऐन, खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, गरिबी निवारण कोष ऐन, घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन लगायतका ऐन कानून संशोधन गरिनुपर्ने औल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले कानून कार्यान्वयनमा राज्यपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । कानूनमै सजायको व्यवस्था हुुनुपर्ने उनको बझुाई छ । साथै, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिन्छन् ।