सुर्खेत। संघिय सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन भएको वित्तिय समानीकरण अनुदान रकम घट्ने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आन्दोलित बनेका छन् । उनिहरु वित्तिय संघियतामाथी नै प्रहार भईरहेको टिप्पणी गर्छन् । संघिय शासन व्यवस्थामै खतरा हुनेगरी सरकार प्रेरित भएको आरोप उनिहरुको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदान अर्न्तगत स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गर्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सात वटा सूचकका आधारमा अनुदान सिफारिस गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस आधारमा गरिएको विनियोजन रकम घटाउने सरकारले निर्णय लियो । सरकारको गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वित्तिय समानीकरण अनुदान मध्ये तेस्रो किस्तादेखि राजस्व संकलनको आधारमा घटाएर पठाउने’ निर्णय गरेको हो ।

साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ‘वार्षिक विनियोजित बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्नु/गराउनु’ भनी बैशाख १२ गते पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले समेत सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नहुने प्रतिवद्धता जनाएपनि महालेखाको पत्रले थप सशंकित बनाएको जनाइएको छ ।

यो कार्यप्रति स्थानीय तहहरुमा थप संशय सिर्जना गरेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नेपालले विज्ञप्ती मार्फत आपत्ती जनाएको छ । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको धैर्यता टुट्न नदिने तर्फ सरकार गम्भिर हुन’ अनुरोध समेत गरेका छन् ।

सबै स्थानीय तह बन्द गरेर सिंह दरबार घेराउ गर्दैछौं : अध्यक्ष ढुंगाना

सरकारको उक्त कदमको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनिहरुले सबै स्थानीय तहहरु बन्द गरेर जनप्रतिनिधिद्वारा सिंहदरबार घेराउ गर्ने जनाएका छन् ।

‘अब देशभरका पालिका बन्द गरेर सिंहदरबार जाने तयारी छ । प्रदेश तहमा छलफल भईरहेको छ । बसेर माइनटिङ् नै भएको छ । मिति तोक्न मात्रै बाँकी छ । सम्भवतः जेठ दोस्रो साताभित्रै हामी आन्दोलनमा हुनेछौं ।’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘यो वा त्यो पार्टी भनेर हुदैन । कुनैपनि पालिकाका जनप्रतिनिधी आफ्नो पालिका जाने अवस्था छैन । किनभने सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन कठिन छ ।’

वित्तिय समानीकरण अर्न्तगत पाएको बजेटबाट स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्छ । सोही रकमको आधारमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयन चरणमा गई आर्थिक वर्षको असारको २४ गते राती भित्र भुक्तानी दिईसक्नुपर्छ । ‘यही क्रममा संघीय सरकारले स्रोत कटौती गर्दैछ । योजना कार्यान्वयनमा गएर भुक्तानी दिनेबेला रकम घटाउनु भनेको ठूलो मर्काको विषय हो ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘पैसा पुग्दैन थियो भने दिन हुन्थेन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले पनि संवैधानिक कुरा भएकोले कटौती गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरिसकेको छ ।’

विशेष र सशर्तको नाउँमा केही मात्रै योजना गएका छन् । सरकारले नै यो या त्यो काम गर भनेर तोकेर पठाउँदा स्थानीय सरकारको भूमिका माथी प्रश्न उठाएको उनको भनाई थियो । यो काम वित्तिय संघीयताको विरुद्धमा र संविधानको उपहास हुने कार्य भएको उनले बताए ।

‘यो अन्तिम बेला आएको छ । असारमा विपद् बाहेकका जेठभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । ८०–९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेला भएको छ ।’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । उनिहरुले आफ्ना कामदारलाई भुक्तानी दिँदा हामीसँग माग्न आउने कुरा स्वभाविक हो तर, हामीले कसरी भुक्तानी दिने ? यो समस्या देखिएको छ ।’