सुर्खेत। दोस्रो आवधिक योजना तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने दलित तथा दलित महिलाका सवालहरु विषयक परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । दलित महिला संघ (फेडो)को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयाेजित उक्त कार्यक्रममा सराेकारवालाहरूबीच छलफल भएकाे थियाे । छलफलमा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्यद्वय रनसिंह परियार, गाेमता विक, नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् एसपी विरबहादुर वली, मानव अधिकार आयाेगकाे सुर्खेत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्की लगायत विभिन्न संघ संस्थाका सराेकारवाला प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएकाे थिए।

कार्यक्रममा मार्फत कर्णालीमा जातीय विभेद, राजनैतिक सांस्कृतिक शैक्षिक आर्थिक सामाजिक अधिकार माथी पहुच नहुनु । दलित समुदायबीच विभाजन र छुवाछुत प्रचलित रहनु । दलित समुदाय प्रति प्रचलित अन्धविश्वास, विद्यमान कानूनहरुको कमजोर कार्यान्वयन हुनु लगायतका प्रमुख समस्या औल्याइएको छ ।
यस्ता छन् मुख्य कार्यक्रम तथा सुझावहरु
– यहाँ यस भन्दा अघि भएका दलित महिला संघबाट प्रदेश स्तरीय सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्र, राष्ट्रिय स्तरमा भएको परामर्श छलफल तथा विज्ञको अनुभवबाट प्राप्त मुख्य सवालहरु र सम्भाव्य केहि कार्यक्रमहरुको सारांश राखिएको छ ।
-यस प्रस्तुती पछि कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा दलित तथा दलित महिलाका विशिष्ट सवाल र कार्यक्रमहरुको लागि थप सुझाव र सहभागिहरुको आकाक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राख्न अनुरोध समेत गरिन्छ ।
-आवधिक योजना तथा आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
खानेपानी तथा सरसफाई
-एक परिवार एक पानिको धारा वा पम्पको सुनिस्चिता हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरी दलित समुदायको स्वच्छ खानेपानीमा पहुंच सुनिस्चित गर्ने ।
-तराईका दलित बस्तिहरुमा जग्गा हुनेलाई व्यक्तिगत र भूमीहिनहरुलाई सामुहिक शौचालयका कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गर्ने र उचित ढलनिकासको प्रबन्ध गर्न स्थानीय ममन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने।
आबासको हक
-संविधानको धारा ४० (६) को मर्म अनुसार दलित तथा अति वञ्चित समूहमा आवासको हक सुनिश्चित गर्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस्ता निर्माण कार्यमा स्थानीय श्रमिकको प्रयाग अनिवार्य गर्ने।
-घर निर्माण गर्दा खानेपानी तथा शौचालयको प्रवन्ध विपत प्रनिधि मरचना निर्माणका निश्चित गर्न तथा महिलाको विशेष आवश्यक्ताहरु प्रति …