सुर्खेत। दोस्रो आवधिक योजना तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने दलित तथा दलित महिलाका सवालहरु विषयक परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । दलित महिला संघ (फेडो)को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयाेजित उक्त कार्यक्रममा सराेकारवालाहरूबीच छलफल भएकाे थियाे । छलफलमा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्यद्वय रनसिंह परियार, गाेमता विक, नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् एसपी विरबहादुर वली, मानव अधिकार आयाेगकाे सुर्खेत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्की लगायत विभिन्न संघ संस्थाका सराेकारवाला प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएकाे थिए।
कार्यक्रममा मार्फत कर्णालीमा जातीय विभेद, राजनैतिक सांस्कृतिक शैक्षिक आर्थिक सामाजिक अधिकार माथी पहुच नहुनु । दलित समुदायबीच विभाजन र छुवाछुत प्रचलित रहनु । दलित समुदाय प्रति प्रचलित अन्धविश्वास, विद्यमान कानूनहरुको कमजोर कार्यान्वयन हुनु लगायतका प्रमुख समस्या औल्याइएको छ ।
यस्ता छन् मुख्य कार्यक्रम तथा सुझावहरु
– यहाँ यस भन्दा अघि भएका दलित महिला संघबाट प्रदेश स्तरीय सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्र, राष्ट्रिय स्तरमा भएको परामर्श छलफल तथा विज्ञको अनुभवबाट प्राप्त मुख्य सवालहरु र सम्भाव्य केहि कार्यक्रमहरुको सारांश राखिएको छ ।
-यस प्रस्तुती पछि कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा दलित तथा दलित महिलाका विशिष्ट सवाल र कार्यक्रमहरुको लागि थप सुझाव र सहभागिहरुको आकाक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राख्न अनुरोध समेत गरिन्छ ।
-आवधिक योजना तथा आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
खानेपानी तथा सरसफाई
-एक परिवार एक पानिको धारा वा पम्पको सुनिस्चिता हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरी दलित समुदायको स्वच्छ खानेपानीमा पहुंच सुनिस्चित गर्ने ।
-तराईका दलित बस्तिहरुमा जग्गा हुनेलाई व्यक्तिगत र भूमीहिनहरुलाई सामुहिक शौचालयका कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गर्ने र उचित ढलनिकासको प्रबन्ध गर्न स्थानीय ममन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने।
आबासको हक
-संविधानको धारा ४० (६) को मर्म अनुसार दलित तथा अति वञ्चित समूहमा आवासको हक सुनिश्चित गर्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस्ता निर्माण कार्यमा स्थानीय श्रमिकको प्रयाग अनिवार्य गर्ने।
-घर निर्माण गर्दा खानेपानी तथा शौचालयको प्रवन्ध विपत प्रनिधि मरचना निर्माणका निश्चित गर्न तथा महिलाको विशेष आवश्यक्ताहरु प्रति संवेदनशील भई घरको डिजाइन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
रोजगारी र सामाई रक संरक्षणः
-LNOB खाका अनुसार अति पछि परेका लक्षित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित न्यनतम् रोजगारी र सामाजिक संरक्षणको सुनिस्चितता गर्ने ।
-अति विपन्न दलित परिवारलाई लक्षित गरी कम्तिमा एक महिला–एक सीप–एक रोजगारीको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन हित समाजमा स्थापित सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने।
-बिद्युत, सडक, खानेपानी, नहर पुल आदि निर्माणमा चाहिने प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिक उत्पादनका लागि अति बञ्चित तथा बञ्चित समूह र दलित समुदायका परिवारका व्यक्ति लक्षित गरी तालिम परिचालन गर्ने ।
-वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने दलित परिवारको युवा सदस्यलाई सीप सहित ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने ।
परम्परागत पेशा र उद्यमशीलता
-संबिधानको धारा ४०(४) मर्म अनुसार दलित समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत पेशामा अधारित उत्पादन प्रणालीलाई मर्यादित र सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थप सीपका लागि तालिम र सुरूवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्ने ।
-कृषि औजार उत्पादनमा दलित युवालाइ सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउने ।
-दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्याेग तथा व्यवसायलाई संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने ।
कृषि र खाद्य सुरक्षा
-विपन्न दलित परिवारका पहिचान गरी खाद्य कार्डकाे व्यवस्था सहित खाद्यान्न सुरक्षा आधिकारकाे सुनिश्चितता गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-दलित बाहुल्यता भएका वस्तीहरूमा सरकारी तहबाट सुपथ खाद्य कृषि तथा पशुजन्य औषधी मलकाे पसल सञ्चालन गरी सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने र यसलाई दलित तथा दलित महिलाका सहकारी हरुलाई जाेड्ने।
-दलित समुदायका सीमान्तकृत किसानहरुका लागि उच्च मूल्ययुक्त खेती गर्न प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
मानव अधिकार, न्याक र सामजिक सशक्तिकरण
-जातीय तथा लैंगिक भेदभाव र हिंशा उन्मूलन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने। यस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने।
लैंगिक समानता ताथ महिला सशक्तिकरण
-दलित महिलामाथी गरिने हिंसा बाेक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, यौन शाेषण, मानव बेचविखन, बलत्कार र लगायतका घटनाहरूका दाेषीमाथी कडा कारबाही गरी द्रुत गतीमा कानुनी उपचार र सहायताकाे व्यवस्था गर्ने ।
-वालविवाह उन्मूलनका लागि शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति र गरिबीका सवालमा जाेडेर एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
-बादी समुदायका महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्दै राेजगार, शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्यकाे व्यवस्था सहित पुनः स्थापना गर्ने।
-सामाजिक न्याय वा समानतालाई आत्मसाथ गर्दै लैंगिक उत्तरदायी तथा दलितमुखी बजेटको निर्माणको निर्देशिका तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
-मधेशी दलित महिला विशेष शिक्षा शसक्तिकरण प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
समावेशीकरणको सुदृढ कार्यान्वयन
-राज्यका संरचना अवसरहरूमा दलित तथा दलित महिलाको समानुपानिक समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनमा सुधार गर्ने ।
-महिला भित्र दलित महिला, दलित भित्र दलित महिला दलित महिला भित्र मधेशी दलित महिला, बादी महिला, मुक्त हलिया र हरवा चरवा परिवारका महिला पिछडिएका क्षेत्रका महिला, अपांगता भएका महिलाको पहुच सुनिस्चित गर्ने नीति कानून व्यवस्था गर्ने ।
-मधेशी दलित लगायत नागरिकता विहीन दलितका लागि नागरिकता वितरण विषेश अभियानलाई सञ्चालन गर्ने ।
-सामाजिक न्याय तथा समानतालाई आत्मसाथ गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी तथा दलितमुखी बजेटको निमांणको निर्देशिका तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
-प्रदेशका प्रकाशनहरुमा खण्डिकृत तथ्यांककाे सुनिस्चितता गर्ने र अन्य मन्त्रालय र विषयक कायर्यालयहरुले खण्डिकृत तथ्याङक राख्ने मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
-खण्डिकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गर्ने ।
अन्य विशेष
-मुख्य सवाल चुनौतिहरु विश्लेषण गर्ने खण्डमा दलित तथा दलित मिहलाका विशिष्ट सवालहरुलाई उल्ल्लेख गर्ने यसलाई योजना कार्यन्वयन गर्ने तथा योजनाको अध्ययन गर्ने व्यक्ति र संस्थामा सवालहरुका गाम्भिरयता प्रति संवेदनशील बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
-अनुगमन र मुल्यांकनका लागि परिसुचक र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा दलित तथा दलित महिलाका मुख्य समस्याहरु सम्बाेधनबाट आउने नतिजाहरुलाई पनि स्पष्ट र विशिष्ट रुपमा उल्लेख गर्ने ।