सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुको बेरुजु फर्स्याैटका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता बढाएको छ । महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनबाट औल्याएका बेरुजुलाई फर्स्याैट गर्न समितिले नियमित बैठक जारी राखेको छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ देखि हालसम्मको बेरुजुलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशनात्मक कार्यहरु गरिरहेको समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको हालसम्म कूल चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपिँया बेरुजु औल्याएको छ । त्यसमध्ये अहिले भईरहेको नियमित बैठकबाट कम्तिमा दुई अर्ब बेरुजु रकम फर्स्याैट गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको काम कर्तव्य अधिकार मध्ये समितिको निर्वाचन भएयता बेरुजु रकम घटाउन त्यसउपर नियमित छलफल गरिएको सभापति मल्लले जानकारी दिए । त्यसयता शुक्रबार १७ औं पटक बैठक बसेको छ । यो अवधिमा महालेखापरिक्षक प्रतिवेदनको शुक्ष्म अध्यय्न गरिएको छ । समितिको १५ औं बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालय÷कार्यालयगत छलफल भएको थियो ।

बैठकले बेरुजु अङ्कलाई व्यवस्थित गर्न बनेको बेरुजु व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई ताकेता लगाएको छ । समितिको १६ औं बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई यही मङ्सिर २५ गतेभित्र ६६ लाख रुपिँया असुल उपर गर्ने र नियमित गर्नुपर्ने एक करोड २३ लाख रुपिँयालाई सिस्टममा प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन गरेको छ । यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई यही मङ्सिर २९ गतेभित्र ३२ लाख २७ हजार रुपिँया असुल उपर गर्ने र तीन करोड ८८ लाख रुपिँया सिस्टममा अध्यावधिक गराउन समयसीमा तोकिएको सभापति मल्ले बताए ।

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु?

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहेका मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकम चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपिँया रहेको छ । त्यसमध्ये सरकारी कार्यालय तर्फ तीन अर्ब ९३ करोड ३८ लाख, समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ४० करोड ९६ लाख रुपिँया बेरुजु अङ्क रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ३१ करोड १९ लाख रुपिँया बेरुजु रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५९ करोड २८ लाख रुपिँया, जलस्रोत तथा उर्जा विकास कार्यालयको ३६ करोड २७ लाख रुपिँया, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३३ करोड ८६ लाख रुपिँया, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २७ करोड नौं लाख रुपिँया, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पाँच करोड सात लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नौं लाख रुपिँया बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई सम्मान

सार्वजनिक लेखा समितिले खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई सम्मानित गरेको छ । उक्त कार्यालयको बेरुजु रकम मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी फस्र्यौट गरेकोले उनिहरुलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरिएको सभापति मल्ले जानकारी दिए ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनबाट निर्देशनालयको कुल सात करोड ९३ लाख रुपिँया बेरुजु औल्याईएको थियो ।
निर्देशनालयको प्रमुखमा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर श्रीधर भट्टराई र लेखा प्रमुखमा प्रविण सारु छन् ।