काठमाडौँ । शुक्रबार राति नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरीरहेका छन । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्ररबाको सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएको हो ।
समितिका तर्फबाट अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषणसहित घर पठाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शुक्रबारको ६ बुँदे सहमतिमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको उमेरहद पनि ४० वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । शुक्रबारको सहमतिले शिक्षक र कर्मचारीको अपमान हुने राहत शिक्षकको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने भएकाले आन्दोलन जारी रहने नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ ।