काठमाडौं ।  जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। प्रतिवादी केशव तुलाधरलाई भने अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो।

न्यायधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीको हिरासतमा १८ जना थिए। अदालतले गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले जानकारी दिए।

अन्य प्रतिवादीहरु शिवजी भट्ट र ध्रुव प्रसाद अर्यालसँग प्रतिव्यक्ति ३ लाख ३० हजार, रुद्र कुमार श्रेष्ठ, लोकहरि घिमिरे, घमन कुमार कार्की बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल कार्की, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र र अरुण कुमार श्रेष्ठसँग प्रक्तिव्यक्ति ७ लाख ५० हजार धरौटीको माग गरेको छ।

कलाधर देउजा र विनोद पौडेलसँग भने १५ लाख धरौटी माग गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। यस्तै, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जय कुमार महर्जनसँग अदालतले १ लाख १० हजार धरौटी मागेको छ।

यस मुद्दामा सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त मुद्दामा तीन सय १० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ६० दिन लगाएर संगठित अपराध कसुरमा घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिलले संगठित अपराध कसुर आकर्षित नहुने भन्दै कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो। उक्त प्रहरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव बहालवाला सचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।