सुर्खेत । सुर्खेतको भेरी नदी र चिङ्गाड खोलामा डोजर, स्काभेटर चलिरहेका छन् । डोजर, स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् गरिरहेका हुन् । लेकबेसी नगरपालिका अन्र्तगत पर्ने यो खोलामा डोजरमार्फट नियमित उत्खनन् भैरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि डोजर प्रयोग गर्न मिल्दैन । तरपनि निर्वाध रुपमा डोजरको प्रयोग गरी खोला उत्खनन् भैरहँदा सम्बन्धित नियामक निकाय भने बेखबर बनेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ वापतको राजश्व संकलन गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । त्यसअनुसार लेकवेसी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चिङ्गाड खोलाबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि एक करोड १० लाख राजश्व संकलन जम्मा गर्नेगरी ठेक्का दिएको छ ।

सम्झौता र प्रचलित कानून बमोजिम उत्खनन् तथा निकासी ठिक तरिकाले भएको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने निकाय लेकबेसी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत समेत बेखबर देखिन्छ ।

मापदण्डमा के छ ?

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्नेगरी स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) तयार गरी स्थान तोक्नुपर्छ । नदी, खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिई बस्ती तथा भौतिक संरचना जोखिम हुने स्थानलाई सीमांकन गरी उत्खनन क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था छ । ती स्थानहरु प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यदि मेशिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्त र सीमा भित्र रही गर्नुपर्दछ । साथै, मेशिन प्रयोग गर्ने अनुमति समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्दछ ।