सुर्खेत। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन बिनै प्रदेश रंगशाला निर्माण गरिएको पाइएको छ । प्रदेश गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको रंगशाला निर्माणको काम वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी हचुवामा निर्माण भएको बुझिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको वन सम्बन्धी जिम्मेवार मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्दछ ।

ऐन बमोजिम नै ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएपछि तीस दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय भैसक्नुपर्छ ।
मन्त्रालयले केही दिनअगाडी मात्रै आफ्नो वेवसाइटमा प्रदेश रंगशालाको ईआइए प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । तर, स्वीकृत भने गरेको छैन ।
प्रतिवेदनको स्वीकृति बिनै काम गरेपछि मन्त्रालयले खेलकुद विकास परिषदलाई जरिवाना तोकेको छ । तर, कानून बमोजिम स्वीकृत लिई काम सुरु गर्नुपर्नेमा परिषद् भने जरिवना नतिर्ने अटेर गर्दै मन्त्रालयलाई विकास विरोधीको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
मन्त्रालयले तोक्यो जरिवाना
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई जरिवाना तोकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम गरेको भन्दै १० हजार रुपैँया जरिवाना तोकेको हो । मन्त्रालयले फागुन १० गते परिषद्लाई पत्र लेखेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । ऐन अनुसार सो दफामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैँयासम्म जरिवाना तोक्न सकिने व्यवस्था छ ।
साथै, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ (८) ‘ग’ बमोजिम स्वीकृत हुने भनी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअनुसार परिषदले मन्त्रालयद्वारा तोकिएको जरिवाना तिरेको ३० दिनभित्र ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने बुझिन्छ । तर, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद जरिवाना तिर्न तयार छैन ।
२०७८ भदौं महिनामा ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको …