सुर्खेत। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन बिनै प्रदेश रंगशाला निर्माण गरिएको पाइएको छ । प्रदेश गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको रंगशाला निर्माणको काम वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी हचुवामा निर्माण भएको बुझिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको वन सम्बन्धी जिम्मेवार मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्दछ ।

ऐन बमोजिम नै ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएपछि तीस दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय भैसक्नुपर्छ ।

मन्त्रालयले केही दिनअगाडी मात्रै आफ्नो वेवसाइटमा प्रदेश रंगशालाको ईआइए प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । तर, स्वीकृत भने गरेको छैन ।

प्रतिवेदनको स्वीकृति बिनै काम गरेपछि मन्त्रालयले खेलकुद विकास परिषदलाई जरिवाना तोकेको छ । तर, कानून बमोजिम स्वीकृत लिई काम सुरु गर्नुपर्नेमा परिषद् भने जरिवना नतिर्ने अटेर गर्दै मन्त्रालयलाई विकास विरोधीको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

मन्त्रालयले तोक्यो जरिवाना

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई जरिवाना तोकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम गरेको भन्दै १० हजार रुपैँया जरिवाना तोकेको हो । मन्त्रालयले फागुन १० गते परिषद्लाई पत्र लेखेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । ऐन अनुसार सो दफामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैँयासम्म जरिवाना तोक्न सकिने व्यवस्था छ ।

साथै, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ (८) ‘ग’ बमोजिम स्वीकृत हुने भनी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअनुसार परिषदले मन्त्रालयद्वारा तोकिएको जरिवाना तिरेको ३० दिनभित्र ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने बुझिन्छ । तर, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद जरिवाना तिर्न तयार छैन ।

२०७८ भदौं महिनामा ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सविच विश्वामित्र संज्यालले बताए । प्रदेश रंगशाला निर्माणको शिलान्यास २०७८ मंसिर २० गते भएको थियो । ‘हामीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि फलोअप गर्ने क्रममा २०७९ बैशाखबाट काम सुरु हुने भएकोले चैत्रमा पुनः पत्र लेखेका थियौं ।’ सदस्य सचिव संज्यालले भने ।

मन्त्रालयले ताकेता गरेको जरिवाना तिर्न आफुहरु तयार नहुने सदस्य सचिव संज्यालको भनाई छ । ‘हाम्रो कमजोरीका कारण ढिलाई भएको होइन । मन्त्रालय आफैले स्वीकृत गर्न ढिलो गर्ने अनि जरिवाना लगाउँदा हामी तिर्न तयार छैनौं ।’ उनले भने, ‘कानून बमोजिम अदालत जान तयार छौं ।’

ईआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा २०७८ भदौंमै पेश गरेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ती छ । तर, प्रतिवेदनमा नमिलेका परिमार्जित गर्न लगाइएका बुँदाहरु समयमा पेश नहुँदा ढिलाई भएको मन्त्रालयका विज्ञान वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका उपसचिव राजेन्द्रकुमार बासुकलाको भनाई छ । नियमानुसार ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्रै काम सुरु गर्नुपर्नेमा स्वीकृत नगराएरै काम गरेकोले जरिवाना तोकिएको उनले बताए ।

सदस्य सचिव संज्यालका अनुसार प्रदेश रंगशालाको शनिबारसम्म करिब ३३ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २०८१ जेठ ११ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

निर्माणको जिम्मा एमएसी–जिएसएल कम्पनीले लिएको छ । एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता छ । जसमा भलिबल, बास्केटबल लगायतका कोर्टका साथै मेडिकल वार्ड, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रुम, स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।