सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गरिरहेको आरोप लागेको छ । स्वच्छ वातावरणको हक संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्याभुत गरेको अधिकार हो । तर, राज्यका निकायको संरक्षणमा बस्तीको बीचमा वायुप्रदुषण भईरहेको छ । क्रसर उद्योग र कालोपत्रेका लागि आवश्यक सामानको प्रशोधनका क्रममा जोखिमपूर्ण वायुप्रदुषण उत्सर्जन भएको हो ।

वीरेन्द्रनगरको मङ्गलगढी चोक मुख्य क्षेत्र पर्दछ । यहाँ स्थायी बसोबासका घरहरु कम भएपनि बसपार्क र त्यसआसपासमा व्यावसायिक चहलपहल भने किनै बढी छ । त्यही चोक छेऊमा अहिले कालोपत्रेका लागि आवश्यक सामान पकाउने (प्रशोधन गर्ने) काम भईरहेको छ । वरिपरिको बस्ती बीचमा रहेको यो प्रशोधन कार्यले यहाँको बस्ती नै धमिल्याएको छ । ‘कालो धुँवाको मुल्सो दैनिक घण्टौंसम्म निस्किन्छ । नाँक पिरो हुन्छ । आँखा पोल्छन् । स्वास फेर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ नजिकैका व्यवसायीले सुनाए, ‘दुई चार दिनको लागि होला भनेर गाह्रो अप्ठ्यारो सहेर बस्यौं । तर, वर्षौं पुग्यो यो क्रम रोकिएन ।’

उक्त प्रशोधन कार्य रोक्नका लागि स्थानीय नवरोज बोहोराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी समेत दिएका छन् । जनस्वास्थ्यमै असर पुग्ने गरी वायु प्रदुषण भईरहेकोले त्यसउपर छानविन गरी उक्त जग्गा खाली गराईपाउ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ‘जनताको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने मौलिक हक हनन् नहुने गरी विकास निर्माण गर्नु/गराउनु ।’ भन्ने आदेश सहितको पत्राचार गरेको थियो । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय भने बेमतलव भईरहेको देखिन्छ ।

‘प्रशासनको पत्राचार पछि के गर्नुभयो ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘त्यस्तो खासै केही छैन ।’

किन सञ्चालन भईरहेको छ ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मङ्गलगढी–गणेशचोक मुख्य सडक स्तरोन्नती गर्ने क्रममा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसका लागि लिखित अनुमति दिएको बारे नगरपालिका जानकार छैन । ‘अहिले दिएको छैन । पहिला पूर्व मेयरसावले बजारको बाटो बनाउन सामान राख्ने ठाउँ भनेर दिनुभएको पत्र पाएका छौं भनेर उहाँहरु (कम्पनी)ले भन्नुभएको थियो । त्यही आधारमा काम भईरहेको छ ।’ नगरप्रमुख ढकालले भनिन् । उनका अनुसार खड्का निर्माण सेवाले उक्त प्रशोधन कार्य गरिरहेको हो ।

त्यसयता नगरभित्रका सबैजसो बाटोहरु कालोपत्रे गर्दासम्म त्यस क्षेत्रमै प्रशोधन गर्न भनिएको नगरप्रमुख भण्डारीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरभित्रका ४७ वटा भित्री सडकहरु कालोपत्रे हुँदैछन् ।

‘नगरभित्रै काम गर्न कुनै न कुनै ठाउँ त दिनुप¥यो । १०–१२ वटा बाटो कालोपत्रे भईसके । अब बाँकी बाटोको काम सकिँदा सम्म सञ्चालन हुन्छ ।’ नगरप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘विरोध गर्नेको कुरा त ठिकै हो । काम त गर्नै प¥यो । वातावरण सम्बन्धीको कुरा शतप्रतिशत ठिक छ । तर, नगरभित्रकै काम गर्न कँही न कही त दिनैप¥यो ।’

‘बरु हामीले कम धुँवा हुनेगरि छिटो काम गर्न भनिरहेका छौं ।’ उनले थपिन् ।

स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । र राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’ भनि उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को नियम दफा १५ को उपदफा २ मा कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवंम् वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदुर्षण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । ऐनले बन्देज गरेका कार्यहरु गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य बन्देज लगाई तीन लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्नसक्छ भने उक्त आदेश बमोजिम पनि भए तेब्बर जरिवाना तिराउन सक्छ । त्यसपश्चात पनि अटेर गरेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई कालोसुचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कोही कसैले आफुलाई पुग्न गएको क्षति बापत सम्बन्धित निकाय समक्ष क्षतिपुर्ति भराई पाउन निवेदन दिनसक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी मनासिब क्षतिपुर्ति भराईदिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।