सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भै घरबारविहीन बनेका नागरिकको सरकारले घर निर्माण गर्न योजना ल्याएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ‘विपन्न घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८’ मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको थियो । सो कार्यविधिलाई प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त भैसकेपछि अब भने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।

विपन्न घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले कम्तीमा एक सय घर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवंम् सरकारका प्रवक्ता विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

‘घर निर्माण गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ’ प्रवक्ता विष्टले भने, ‘हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा पाँच लाख र अन्य जिल्लाका हकमा चार लाखका दरले घर बनाइने छ ।’

प्रदेश सरकारले यसअघि नै जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त जनता आवास कार्यक्रममा दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएकोले सबै नागरिक समेट्ने गरी कार्याविधि तयार गरिएको प्रवक्ता विष्टले जनाए ।

‘यसअघि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने विपन्न आवास कार्यक्रममा जुनसुकै समुदायका सबै नागरिकलाई समेटिने गरी कार्यविधि तयार गरेका छौं’ प्रवक्ता विष्टले भने ।

यसैगरी बुधबारै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयेक प्रदेश सभामा पेश गर्ने र मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको सामाजिक सल्लाहकारमा गुर्भाकोट–२ सुर्खेतका डा. नरेशविक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारमा बेरुजु बढेपछि प्रदेश ‘बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए ।