काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको समायोजनका लागि सातवटै प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनिहरुले मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर संघीयताको मर्मअनुरुप प्रहरीको समायोजन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

सङ्घीय संसदले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावना अनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

समायोजन कार्य यथाशीघ्र सम्बोधन हुनेगरी प्रकृया अगाडि बढाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न विशेष अनुरोध गरिएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धमाः प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेका प्रदेशहरुलाई जति छिटो संस्थागत र सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।’

उक्त कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज भट्ट, गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशबाट विना विभागीय मन्त्री शमशेर राईको सहभागिता थियो ।