काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा संलग्न २१ जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको सरकारी लिखत कीर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार, कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरुमध्ये २१ जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको पाइएको हो ।

प्रकरणमा संलगन तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको २९ भदौ २०६७ मा मृत्यु भएको विवरण प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न गराएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यको पनि मृत्यु भइसकेको छ । उनको २३ चैत २०७२ मा मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र समावेश गरेको छ ।

समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारीको पनि १५ साउन २०७७ मा मृत्यु भएको छ । राणा परिवारका शैलजा राणाको १३ भदौ २०६१, सुनिती राणाको १३ वैशाख २०७०, हेमन शमशेर जबराको २९ पुस २०६४ र रुक्म शमशेर जबराको २५ भदौ २०७८ मा मृत्यु भएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु जगतप्रसाद पुडासैनीको १९ वैशाख २०७६ मा मृत्यु भएको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको १२ साउन २०७६ मा मृत्यु भएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायको २०७६ मा मृत्यु भएको छ ।

पूर्वशाखा अधिकृत मुरलीकृष्ण श्रेष्ठको २०४५ सालमै मृत्यु भइसकेको छ भने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन कानून अधिकृत तुलसी पोखरेलको ६ चैत २०७० मा मृत्यु भएको छ ।

यसमा संलग्न मिठुदेवी चापागाईंको २०६४, सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जनको २०६०, तीर्थमाया महर्जनको २०७५, सुष्मा बज्राचार्यको २०७०, बालकृष्ण महर्जनको २०६८, भरतराज गिरीको २०७१, आशाखा माया महर्जनको २०६०, परशुराम पोखरेलको २०७४ र हर्कनारायण डंगोलको २०७२ मा मृत्यु भइसकेको छ ।

सीआईबीले मृत्यु दर्ता प्रमाणसहितको विवरण समावेश गर्दै उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनुपर्ने राय दिएको छ ।

‘मृतकहरुको हकमा कुनै माग दाबी नलिएको भए पनि सरकारी जग्गा झुठो र फरक व्यहोराको कीर्ते कागजातको आधारमा प्राप्त गरी लाभ प्राप्त गर्ने प्रतिवादीहरुको चल अचल सम्पत्ति तथा जायजेथाबाट विगो दिलाई भराई दिने मागदाबी लिइ दिनुहुन अनुरोध छ’, प्रहरीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सीआईबीको राय अनुसार २१ जनाबाट १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।