काठमाडौं । सरकारले बजेटमा राखेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ‘सांसद विकास कोष’विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि यही साउन १६ गतेको पेसी तोकेको छ ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि १६ गते दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको अनुमान (बजेट वक्तव्य)को ४४५ नम्बर बुँदामा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त बजेट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदरभागी भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।