सुर्खेत । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि काम भैरहेको छ । वि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु नहुँदा समयमै काम सकिनेमा आशंका छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । चीनियाँ सरकारको दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबिच अन्वेषण तथा उत्खनन्का लागि सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त परियोजना कोभिड–१९ का कारण काम प्रभावित बन्यो । तत्पश्चात २०७८ चैत्र १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २०८० को चैत मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरिएको छ ।

प्राविधिक टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम गरिसकेको छ । अन्वेषण अन्तर्गत दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र आसपासका विभिन्न स्थलहरुको भूकम्पीय (साईज्मिक) सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यो सर्वेक्षणमा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिनमुनिको तस्बिर लिइएको थियो । र त्यसकै आधारमा शीरस्थान, नाभिस्थान र जलजले क्षेत्रमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गरिएको छ । छनोट भएका तीन स्थानमध्ये पहिलो चरणमा जलजले क्षेत्रमा अन्वेषण गरिने पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए ।

जलजलेमा अब ४ किमी गहिराई सम्म ड्रिलिङको काम हुनेछ । जलजलेमा अन्वेषण सफल भएपछि शीरस्थान र नाभिस्थानको उत्तरी क्षेत्रमा पनि काम सुरु हुने नापितले जनाए । अन्वेषणको काम सकिएपछि कति परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने कुरा यकिन गरी व्यावसायीकरणको काम सुरु हुने बताए ।

जग्गा छनोट र मुआब्जा मूल्यांकन

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ गरिने जग्गा छनोट भई मुआब्जाको लागि मूल्यांकन समेत गरिसकिएको छ । २०७९ माघ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भैरबी गाउँपालिका–१ जलजलेको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय २४ जना जग्गाधनीको २२ हजार ६ सय ४५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

प्रशासनले गत जेठ १२ गते मुआब्जा दावी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा उल्लेखित जग्गाधनीहरुबाट निवेदन प्राप्त भएको प्रशासन कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘जग्गाधनीहरुबीच केही असन्तुष्टि पनि देखिएका थियो । आएका विभिन्न समस्याको समाधान सहित मुआब्जा वितरणका लागि थप कार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उपाध्यायले भने ।

अधिग्रहण गरिने उक्त जग्गाको मूल्यांकन समेत गरिसकिएको पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । उनका अनुसार प्रति रोपनी १ लाख ७७ हजार र जग्गामा बनेका घरको थप गरी मूल्यदर निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार मुआब्जाको लागि करिब २५ लाख वितरण गरिने छ ।

जग्गाधनी असन्तुष्ट

अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गाका मोहीहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आफुहरुसँग कुनैपनि किसिमको छलफल नगरी अधिग्रहणको पत्राचार गरिएको उनिहरुको आरोप छ । तर, सरकारी निकायले भने सम्वद्ध पक्षहरुबीच छलफल चलाएको दावी गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण हुने कुरामा खुशी भएपनि लामो समयदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गा मासिने कुरामा भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुःखले बनाएको खेतीयोग्य जमिन मासिने भएपछि मुआब्जा पाउँदा यस्तै जग्गा पाउने हो की होईन भन्नेमा उनिहरुको आशंका छ । ‘सरकारको गौरवको योजनामा हामीले अवरोध गर्ने कुरा भएन । तर, उचित मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ स्थानीयले भने, ‘अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा जस्तै पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसो होला र?’

सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया कस्तो तरिकाबाट गर्न लागेको हो, स्थानीयले केके लाभ लिने, मुआब्जाको रेट लगायतका विषयमा अनविज्ञ भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

जग्गाको सट्टा जग्गा र उचित मुआब्जाका लागि सरकारले ठोस कार्य योजना स्थानीयहरुमाँझ ल्याउनुपर्ने जग्गाधनी लालबहादुर थापाको भनाई छ । ‘सरकारले स्थानीयसंग छलफल चलाएर अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’ लालबहादुरले भने, ‘स्थानीयको चाहनाअनुसार अधिग्रहण हुनुपर्छ । सामान्य रुपमा झारो टार्ने गरी अधिग्रहण नगरियोस् ।’

अधिग्रहण क्षेत्रभित्र परेका तर मुआब्जाको सूचनामा नौं जनाको जग्गा छुटाइएको स्थानीय सीता थापाको भनाई छ ।

अधिग्रहणमा पर्ने जग्गामा लगाइएको बाली, रुख काट्न, घर पर्खाल भत्काई लैजानका लागि ३५ दिनको समयसिमा तोकिएको छ । म्याद सकिएपनि स्थानीयले जग्गा खाली भने गरेका छैनन् ।

सरकाको नीति राम्रो भए पनि, स्थानीयसंग छलफल चलाएर अधिग्रहणको सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवा धुव्र बहादुर थापाको भनाई छ । ‘यो परियोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ््नुपर्छ भन्ने स्थानीयको भनाई पनि छ तर, छलफल, समन्वय नगरेको भन्दै दुखित छन् ।’ धुव्रले भने, ‘स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्दा न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी अनेक थरिको सूचना आएपछि आफूहरू अलमलमा परेको लक्ष्मी थापाले बताउछिन् । ‘स्थानीयहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन पनि आयोजनाले लिनुपर्छ ।’ लक्ष्मीले भनिन्’ उचित रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

उपकरण लैजान चुनौती

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण स्थल जलजलेसम्म उपकरण पु¥याउन चुनौती देखिएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ६० टन सम्मका उपकरण लैजान १८ मिटर लम्बाई सम्मका गाडी जलजले पुग्नुपर्ने छ । यसका लागि सुर्खेतसम्मको सडक स्तरीय भएपनि वीरेन्द्रनगरदेखि जलजलेसम्मको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्नेछ ।

उपकरणलाई कर्णाली राजमार्ग अन्र्तगतको वीरेन्द्रनगरदेखि साङ्गेतडा सडक क्षेत्र र साङ्गेतडादेखि विन्द्रासैनी–चामुण्डा हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जलजले पु¥याउन सडक स्तरीय बनाईने अन्वेषण केन्द्रका प्रमुख र नापितले जानकारी दिए ।

कर्णाली राजमार्ग अन्र्तगतको सडक फराकिलो बनाउने जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले लिएको छ । साङ्गेतडादेखि विन्द्रासैनी–चामुण्डा हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग पु¥याउने जिम्मा प्रदेश सरकार अन्र्तगत पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले लिएको छ ।

PETROLEUMNEPAL.GOV.NP

सडक डिभिजन कार्यालयले सडक फराकिलो बनाउनका लागि केही दिनअगाडी मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर टोपनारायण पौडेलले बताए । उनका अनुसार पाँच करोड बढी लागत अनुमान गरी ठेक्का खुलाइएको हो । त्यसअन्र्तगत सडकका घुम्ती (ट्रनिङ प्वन्ट)हरु फराकिलो बनाउने काम हुनेछ । ठेक्का सम्झौतापछि लगातार काम सुरु भएमा कम्तिमा ६–७ महिना समय लाग्ने पौडेलको भनाई छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि उपकरण लैजाने सडक छनोट भएको साङ्गेतडादेखि विन्द्रासैनी–चामुण्डा हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको काम अपुरै छ । दुई वर्ष अगाडी नै सडक निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखबीच सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

करिब ७ किलोमिटर दुरीमा पर्ने उक्त सडक कालोपत्रेसहितको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने थियो ।

सडक निर्माण कार्य समयमा नहुँदा उपकरण लैजान बाधा हुने र त्यसका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने अन्वेषण केन्द्रको बुझाई छ ।