सुर्खेत । घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २ अनुसार घरभित्र घरेलु सम्बन्ध भएको व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । यसको अर्थ एकाघर सगोलमा बसेका परिवार, घरमा काम गर्ने व्यक्ति समेतमाथि त्यही घरको अर्को सदस्यले गर्ने दुर्व्यवहार, कुटपिट, लाञ्छना, शोषण अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार आदि समेतलाई घरेलु हिंसाको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
घरेलु सम्बन्ध भन्नाले बंशज, विवाह, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य वा कामदारको रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूको बिचमा भएको सम्बन्धसमेतलाई घरेलु सम्बन्धका व्यक्तिको रुपमा लिएको छ ।
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार घरेलु हिंसाका मुख्यतः दुई वटा प्रकार छन् । त्यसमध्ये पूर्ण व्यवहार भेदभाव गर्ने रूप रंग शारीरिक तथा कुनै रोगको भेदभाव गर्ने र मानसिक अन्य कुनै पनि कुरालाई जोडेर गरिने शारिरिक हिंसा हो । अर्को, निजी सम्पतिको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने । रोजगारी वा आर्थिकको पहुँचबाट बञ्चित गर्नु, दाइजो माग गर्ने र ल्याउन दबाव दिने र नल्याएको कारण पूणा हेला र तिरस्कार गर्ने जस्ता हिंसाका प्रकार हुन् ।
घरेलु हिंसा भएमा उजुरी कहाँ गर्ने ?
घरेलु हिंसा भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय न्यायिक समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग तथा अदालतमध्ये कुनै पनि ठाउँमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
घरेलु हिंसा पीडित आफै वा अन्य थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले पनि उजुरी गर्न सकिन्छ ।
घरेलु हिंसा भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र पीडितले उजुरी लिखित वा मौखिक कुनै पनि तरिकाले गर्न सकिन्छ । यदि पीडितले लिखित उजुरी गर्न नजानेमा पीडितले भनेको मौखिक उजुरीलाई सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा तयार गरी उजुरी दर्ता गर्नुपर्दछ ।
पीडकलाई के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ?
सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा सोही कानूनबमोजिम सजाय हुन्छ भने अन्यमा तीन हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।
पीडकले बारम्बार यस प्रकारको अपराध गरेमा पटकै पिच्छे दोब्वर सजाय हुन्छ ।
सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका व्यक्तिले श्रीमती, जेष्ठ नागरिक, अपाँगता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा हुने (सजायमा १० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ ।
यस प्रकारको कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई मतियारको रुपमा आधा सजाय हुन्छ ।
के कस्तो कानूनी उपचार तथा न्याय पाउन सकिन्छ ?
उपचार : पीडितलाई शारीरिक चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार र घाउ जाँच गराउनु पर्छ ।
सेवा केन्द्र : तत्काल सुरक्षाको आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोगले पीडित तथा आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जसमा घरमा बस्न सक्ने अवस्था नभएमा तत्कालको लागि सेवा केन्द्रमा पठाउन सक्ने ।
सुरक्षा : घरमा खान बस्नको व्यवस्था, औषधी उपचार, पीडकबाट अलग बस्ने व्यवस्था र सुरक्षाको लागि अदालतबाट अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
कानूनी सहायता : निशुल्क कानूनी सहायताको सुविधा पाउन सक्नेछ।
सरकारवादी : घरेलु हिंसाबाट पीडितको अङ्गभङ्ग भएको, तेजाव वा यस्तै अन्य प्रकारका पदार्थ छर्किइ वा पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने, अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातनामा नेपाल सरकार वादी भै मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।
क्षतिपूर्ति : अवस्थाअनुसार पीडितबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछ। मेलमिलाप ः यस हिंसामा पक्ष विपक्षले चाहेमा सम्बन्धित निकायले मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।