सुर्खेत । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कर्णालीको विकासका लागि कृषि उत्पादन र पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । उत्पादनमूखी कृषि र पर्यटकीय विकासले कर्णाली सम्वृद्ध हुनसक्ने उनिहरुको धारणा छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा

मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच बृहत समन्वय बैठकमा भाग लिने स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि प्रदेश सरकारसँग विकास प्राथमिकताका बारेमा चासो व्यक्त गरका छन् ।

कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा माग र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ । कृषिले स्वरोजगार सिर्जनासँगै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उनिहरुको तर्क छ । तर, बजेट विनियोजन भैसकेपछि सही तरिकाले सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

‘कृषि उत्पादनमा जोड दिन पकेट क्षेत्र निर्माण गरि सोही अनुसारका योजना बनाईनुपर्दछ ।’ कालीकोटको महाबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले भने, ‘योजना कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारीताका बारेमा समेत ठीक तरिकाले अनुगमन गरिनुर्पछ ।’

कृषि उत्पादनमा बढवा दिई पर्यटकीय हवकाे रूपमा निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिने दैलेखकाे महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मन्जु शर्माले बताइन् । ‘कृषि वस्तु उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियाेजन गरिनुपर्दछ ।’ उपाध्यक्ष शर्माले भनिन् ।

कृषिमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा समेत प्रदेश सरकारले लिन आग्रह गरिएको छ । ‘कृषिमा उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरणका लागि सरकारले योजना बनाओस् ।’ रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्माले भनिन् ।

कृषि उत्पादनसँगै जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको आवश्यकता औल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको धनी प्रदेश भन्ने गरिएपनि प्रशोधन हुन नसक्दा यहाँको जडिबुटीले उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैन । ‘जडिबुटी सम्बन्धी वन पैदावार र थुप्रै दुर्लभ किसिमका जडिबुटी खेर गईरहेका छन् । यीनको क्षेत्रगत आधार तय गरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’ कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले भने ।

शैक्षिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरु लागू गरिनुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ । प्रदेश सरकारबाट पालिकास्तरमा छनोट हुने नमूना विद्यालय, आवासीय विद्यालय, खेलकुद मैदान निर्माण लगायतका योजना विनियोजन गर्दा स्थानीय तहसँग विशेष सहकार्य गरिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

भारतसँग सीमाना नजोडिएको कर्णाली प्रदेश चीनसँग सिमा सम्बन्ध राखेको छ । तर चीन र कर्णालीबीच ती नाकाहरुमा व्यापारिक सम्बन्ध हुन सकेको छैन । त्यसका लागि हुम्लाका चुवाखोला र चंखेली क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनुपर्ने बताईएको छ । हुम्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सीमानाकाको व्यापारिक सम्बन्धले कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने उनिहरुको तर्क छ । साथै, कर्णाली कोरिडोरको विकास यथाशिघ्र निर्माण गरिनुपर्ने उनिहरु बताउछन् ।

‘कर्णाली कोरिडोरको विकास यथाशिघ्र गरि मानसरोवर पर्यटन मार्ग बनाईनुपर्छ ।’ जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायतले भने ।

उपप्रमुखको मागमा न्यायिक समिति

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाईदिनुपर्ने बताएका छन् । न्यायिक समितिको परिकल्पना स्थानीय तहमा गरिएपनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको उनिहरुको बुझाई छ ।

‘पालिकाको न्यायिक समितिमा बजेट सुनिश्चित गरि कानूनी सल्लाहकार समेत अनिवार्य राख्ने नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ ।’ रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले भनिन् ।

उनले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि बालविवाह, आत्महत्या, महिला हिंसा लगायतका कुरीतिलाई न्युनिकरण गर्न पहल गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताईन् ।

साथै चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्माले आत्महत्या, लागुऔषध दुव्र्यसनी लगायतलाई रोकथाम गर्न मनोसामाजिक मरामर्श सहितको प्रभावकारी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने बताईन् ।