सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाले आफैलाई सञ्चालन गर्न बनेको नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालनका लागि बनेको ‘कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९’ लाई सभाले लत्याएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पूरा भैसक्यो । यतिबेलासम्म प्रदेश सभाका कुनैपनि समितिहरु गठन हुन सकेका छैनन् । बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । अहिले सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भैरहेको छ ।

यस्तै, नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाको समितिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये विषयगत समितिहरु भने नियमावली बमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ ।

विषयगत समिति अन्र्तगत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति रहेका छन् । यी समितिहरु सभामुख नन्दा गुरुङले आजका मितिसम्म गठन गर्न सकेकी छैनन् ।

नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टा अगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तथापी, यी कुनैपनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक गत पुस १८ गते बसेको थियो । त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ ।

सरकारले प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ नदिएको भन्दै कम मात्रै बैठक आव्हान गरेको प्रदेश सभाले नै आफ्नो नियमावली कार्यान्वयन गर्न भने चाँसो दिएन ।

प्रदेश सभा आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए ।

नियम अनुसार तीन महिना पूरा भैसकेकोले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । राजनीतिक दलहरुको कारण ढिलाई भएको भन्दै उनले बचाउ गरे । ‘संसद सचिवालयले नियममा भएअनुसार दलहरुलाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले सिफारिस नगर्दा ढिलाई भएको हो । अब नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

समयमै समितिहरु गठन नगर्नु प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारको कमजोरी भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको टिप्पणी छ । समितिहरुको गठन गर्न सुरुमै सुझाव दिएपनि प्रदेश सभाले प्रक्रियामा ढिलाई गरेको उनले बताए । ‘मैले सुरुमै गठन गर्न सुझाव दिएको थिए । उतिबेला सदन बन्द गरियो ।’ नेता शाहीले भने, ‘अहिले समय सकिने बेलामा जानकारी आएको थियो । अन्तिम समयमा सिफारिस गर्न सकिदैन भनेका हौं ।’

निर्धारित समय सकिएकाले अब प्रदेश सभा नियमावली निलम्वन गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सभापति बनाउने प्रचलन छ । यो कानूनी बाध्यता भने होईन । ‘पछिल्लो समयको राजनीतिक समिकरण र देखिएका नतिजाबाट को के हुने भन्ने कुरा नै अलमल देखिएकाले पनि ढिलाई भएको हो ।’ नेता शाहीले भने ।

समितिको काम के हुन्छ ?

प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिका काम, कर्तव्य अधिकारहरु निर्दिष्ट गरिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभाको अङ्ग मानिन्छन् ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने । सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने । राजश्व र व्ययसम्बन्धि अनुमान जाँच गरी राय सुझाव पेश गर्ने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन मन्त्रालयहरुले आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । तर, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल गराई सुझाव दिने समिति भने गठीत छैन ।

मन्त्री र सरकारका तर्फबाट दिएका आश्वासन पूरा गर्न उठाएका कदम अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, प्रचलित कानून बमोजिम सरकार छ वा छैन भनी मुल्यांकन गरी निर्देशन दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने र सम्पादन कामको अनुगमन मुल्यांकन गर्ने काम समितिको हुन्छ ।

यस्तै, प्रात्योजित विधायनसम्बन्धी प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानून संविधान र ऐनको उद्देश्य बमोजिम नियम छ वा छैन, ऐनले तोकेबमोजिमका विषय नियममा छ वा छैन, संविधान प्रदत्त अधिकार सीमाभित्र छ वा छैन भन्ने कुराको अनुगमन र मुल्यांकन गरि प्रदेश सभामा पेश गर्ने अधिकार समितिलाई हुन्छ । समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।