सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदको प्रचण्ड बहुमत पाए । उनको विपक्षमा अब एक सदस्यीय राप्रपा मात्रै छ । ४० सदस्यीय संसदमा ३८ सांसदको विश्वास उनिमाथी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शर्मालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको साथ छ। योसँगै शर्मालाई काम गर्न भने चुनौती देखिएको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिक समिकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा पनि प्रभाव प¥यो । तर, एमालेले भने माओवादीको साथ छोडेन । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत स्पष्ट पार्न मुख्यमन्त्री शर्मालाई बाध्यकारी अवस्था आयो । एमालेले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने धेरैको आंकलन थियो । तर, एमालेले भने शर्मालाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान ग¥यो ।

‘एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनाएका थियौं । अहिले यसै साथ छोड्दैनौं भनेर विश्वासको पक्षमा मत दिएका हौं ।’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने । सत्तापक्षमा बसेको कारण सत्तालाई समर्थन गरेको उनले बताए । आफुहरु प्रतिपक्षमा बस्ने वा नबस्ने कुरा माओवादी पार्टीमा निर्भर रहने उनको भनाई छ ।

केन्द्रीय राजनीतिक समिकरण पछि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि उनको पक्षमा उभियो । एमालेले विपक्षमा मतदान गर्दा कांग्रेस र माओवादी तालमेलको सरकार गठन गर्ने तयारीमा गठबन्धन दलहरु थिए । तर, एमालेले पनि पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।

नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले अहिले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ल छन् । केन्द्रीय समिकरण अनुसार शर्माले कांग्रेसलाई पनि सरकारमा अटाउनुपर्ने छ । तर, एमालेको बहिगर्मन नभै त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

केन्द्रीय समिकरण अनुसार अहिले विश्वासको मत दिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारे राष्ट्रियस्तरको कुरा भएकोले माथीको निर्णय जे हुन्छ, सोही बमोजिम अगाडी बढ्छौं ।’ नेता शाहीले भने ।

केन्द्रको दवावमा एमालेलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेमा फेरी पनि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो निशानामा शाह पर्न सक्छन् ?

केन्द्रीय समिकरण अनुसार नै एमालेलाई सत्ताच्युतकाे अवस्था आईलागे मुख्यमन्त्री शर्माको पहिलो निशानामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह पर्ने देखिन्छ । शाहले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नगराई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

विषम् परिस्थितिका लागि राखिएको बजेट मन्त्री शाहले केही दिन अगाडी २३ करोड बराबर विनियोजन गरेका थिए । उनले आफु र आफ्ना स्वकीय सचिव नेत्र विष्टको गृह पालिका केन्द्रीत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा रहेका सदस्यलाई जतिबेला पनि हेरफेर वा बर्खास्त गर्न पाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेलाई सत्ताच्युत गर्न चाहेको अवस्थामा भने शाहको उक्त क्रियाकलापलाई ईंकित गर्दै बर्खास्त गरिदिनसक्ने जानकारहरु बताउछन् ।