सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएकी छन् । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा कर्णालीका १० जिल्ला र रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो निर्देशन दिइएकी हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम जिल्ला भित्रका सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयहरुमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानविन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ । सोही बमोजिम कर्णालीका ९ जिल्ला सहित देशभरका ३३ जिल्लाका प्रमुखहरुले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउछन् ।

आयुक्त अमात्यले प्रतिफल नदिने काममा सरकारी रकम खर्च हुँदा त्यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मान्नुपर्ने भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहन प्रजिअलाई अनुरोध गरिन् । उनले विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न विकासका सबै प्रक्रिया र चरणमा अनुगमन जरुरी रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा अख्तियारको सुर्खेत कार्यालय प्रमुख शिवनाथ पौडेलले आयोगले प्रत्यायोजन गरे बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम हुने धारणा व्यक्त गरे ।

अख्तियार टंगालका सहन्यायाधिवक्ता राम कुमार थापाले उजुरी सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिनका प्रक्रियाका बारेमा बताउँदै उठेका जिज्ञासाका बारेमा प्रजिअलाई प्रष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम प्राप्त अधिकार बमोजिम उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन गर्ने एवं उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगबाट लेखीआए बमोजिम गर्ने कार्यलाई नतिजाउन्मुख बनाउने सम्बन्धमा सबै उपस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आ–आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा अख्तियार सुर्खेतका उपसचिव भेषराज रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रहरी नायब उपरीक्षक लाल बहादुर बमले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । यस्तै, कार्यक्रमको सहजीकरण प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पौडेलले गरेका थिए ।