काठमाडौँ । सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नगद र लत्ताकपडा सुविधा बढाएको छ । कारागार नियमावली-२०२० संशोधन गरेर सरकारले कैदीबन्दीले पाउने नगद भत्ता र लत्ताकपडा सुविधामा वृद्धि गरेको हो । कैदीबन्दीले दैनिक ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएकामा संशोधित नियमावली अनुसार ८० रुपैयाँ पाउने छन् ।
त्यस्तै ७ महिनादेखि नाबालक उमेर समूहकालाई दैनिक ३५ रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कारागारमा रहेका महिला सुत्केरी भएमा एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर २ हजार पुर्याइएको छ । त्यस्तै मौसमअनुकुल हुने गरी कैदीबन्दीलाई चिसोमा ज्याकेट उपलव्ध गराइने निर्णय भएको छ । वर्षमा दुई पटक लत्ता कपडा दिइए पनि मौसम धान्ने खालको नहुँदा कैदीबन्दीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार संशोधित नियमावलीअनुसार वृद्धि भएको कैदीबन्दीको सुविधा सोमबारबाटै लागू भएको बताए । उक्त प्रावधानसहित नियमावली सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
‘कैदीबन्दीका कतिपय सेवासुविधा समयसापेक्ष र मौसम अनुकुल हुने गरी बढाउन विभागले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो, त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनमार्फत पोसाकमा हेरफेर, दैनिक पाउने नगद वृद्धि, कैदीबन्दी सुत्केरी हुदा पाउने नगद वृद्धिलगायतका प्रावधानमा हेरफेर भएको छ,’ महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएबाटै बढेको सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।’
महिलालाई कुर्था, सुरुवाल वा धोती र चोलो वा मौसमअनुसारका कपडासमेत गरी वर्षको दुई पटक दिइने छ । अहिले पुरुष कैदीबन्दीले जाडोमा कुर्था एक र सुरुवाल एक तथा गर्मी समयमा कट्टु एक र सर्ट एक थान गरेर वर्षमा २ पटक उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । त्यस्तै गर्मीमा महिलालाई दस हाते धोती र चोलो एक दरले वर्षको दुई पटक दिइने व्यवस्था छ । नियमावली संशोधनसँगै लत्ताकपडाको गुणस्तरमा पनि हेरफेर भएको छ ।
अहिले प्रत्येक कैदी वा थुनुवालाई चार हाते काम्लो एक र पाँच हाते पाखी एक वा काम्लो र पाखीको सट्टा सिरक डसना लिन चाहनेलाई तीन किलो कपास बराबरको सिरक एक तथा तीन किलो कपासबराबरकै डस्ना एक र चार हाते कोराको च्यादर वा तन्ना एक हरेक दुई वर्षमा एक पटक दिइने व्यवस्था छ । यसैगरी हरेक कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र थुनुवालाई अनिवार्य रुपमा फोटोसहितको परिचयपत्र उपलव्ध गराइने पनि उल्लेख छ ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको किनारा नलागी पुर्पक्षमा रहेका कैदी/बन्दीका लागि कसुर र व्यक्तिगत विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
नियमावली संशोधनसँगै कारागार व्यवस्थापन विभागले देशभरका कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीका लागि कसुर, स्थायी ठेगाना, आफू रहेको कारागार, राष्ट्रियता, परिवारको सम्पर्क नम्बर, कैद बसेको मितिदेखि सजाय भुक्तान अवधि, पुर्पक्षमा रहेकाको हकमा कारागार चलान मितिलगायत विवरण समेटेर ‘कैदीबन्दी परिचयपत्र’ वितरण गर्न भनेको छ । हाल देशभर ७४ कारागार र ८ वटा बालसुधार गृहमा छ । कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या करिब २७ हजार छ ।