काठमाडाैं। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा शनिबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा पाँच बुँदे सहमति भएको हो।

सहमति भएसँगै समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रुपले हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आन्तर निकाय समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ।

समितिका सदस्यहरूले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेका साथीहरूलाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन्।

सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए।